खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के मुद्दे पर अब राज्यसभा में भी मतदान के प्रावधान वाले नियम के तहत चर्चा होगी. राज्यसभा में नियम 168 के तहत इस मुद्दे पर चर्चा होगी.
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) ने इसकी सहमति दे दी है. इससे पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा था कि सरकार एफडीआई पर राज्यसभा में गतिरोध को दूर करने के लिए बातचीत कर रही है.
वहीं, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता रविशंकर प्रसाद ने यूपीए पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि सरकार ने लोकसभा में नियम 184 के तहत एफडीआई पर चर्चा कराने की सहमति तो दे दी, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं किया.
वहीं इससे पहले राज्यसभा में हंगामा होने के बाद ससंद की कार्रवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई.