सरकार ने पीएफ पर 8.75 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दी

सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की भविष्य निधि पर वित्त वर्ष 2013-14 के लिए 8.75 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दे दी है. ईपीएफओ के पांच करोड़ से अधिक अंशधारक हैं.

एक अधिकारी ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने ईपीएफओ ट्रस्टी के मौजूदा वित्त वर्ष में अंशधारकों को 8.75 प्रतिशत की दर से ब्याज देने के फैसले पर सहमति जताई है. ईपीएफओ की शीर्ष निर्णायक संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने 13 जनवरी को हुई बैठक में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए ब्याज दर बढ़ाकर 8.75 प्रतिशत करने का फैसला किया था.

साल 2012-13 में यह ब्याज दर 8.5 प्रतिशत थी. बोर्ड के अध्यक्ष श्रममंत्री हैं. अधिकारी ने कहा कि सीबीटी के फैसले को मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेज गया था. वित्त मंत्रालय की सहमति के बाद ब्याज राशि अंशधारकों के खाते में चली जाएगी. ईपीएफओ को 2013-14 में अनुमानित 25,048.55 करोड़ रुपये की आय हुई थी.

इसके अनुमानों के अनुसार 8.75 प्रतिशत ब्याज दर के भुगतान के लिए उसे 25,005.41 करोड़ रुपये की जरूरत होगी. इस तरह से 43.14 करोड़ रुपये का अधिशेष होगा.

श्रम मंत्रालय अब वित्त मंत्रालय के इस फैसले की जानकारी ईपीएफओ को देगा ताकि ब्याज दर की राशि अंशधारकों के पीएफ खातों में डाली जा सके.