सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सीबीआई में किसी रेगुलर डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए जल्द ही प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता के बीच बैठक की जाएगी. हालांकि सरकार ने यह नहीं साफ किया कि यह नियुक्ति कब तक की जाएगी. गौरतलब है कि सरकार ने हाल में ही राकेश अस्थाना को सीबीआई का कार्यवाहक डायरेक्टर बनाया है. इस नियुक्ति के खिलाफ एक एनजीओ कॉमन कॉज ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने यह जानकारी दी.
अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने याचिकाकर्ता की इस मांग का विरोध किया कि यह मीटिंग इसी महीने होनी चाहिए. असल में अगर मीटिंग इस महीने नहीं हुई तो इसका मतलब यह होगा कि चयन समिति में मौजूदा मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर इसमें शामिल नहीं होंगे, (जो कि 4 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं), जबकि सरकार शायद ऐसा ही चाहती है. सरकार ने चयन समिति की कोई बैठक नहीं बुलाई और राकेश अस्थाना को कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया.
इस नियुक्ति के खिलाफ याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार ने 'पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण, मनमाने और गैर कानूनी तरीके से काम करते हुए यह सुनिश्चित किया कि अस्थाना को सीबीआई डायरेक्टर का प्रभार मिल जाए.' इस मामले में अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी.