केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसी भी हालत में रामसेतु नहीं तोड़ेगी. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि मामले पर सरकार का रुख बिल्कुल साफ है.
गडकरी ने आगे कहा कि मामला अदालत में विचाराधीन है इसलिए वह ज्यादा नहीं बोलेंगे. लेकिन चार विकल्प सुझाए गए हैं. इन विकल्पों पर सबके साथ चर्चा की जाएगी और उसके बाद कोर्ट में जवाब दिया जाएगा. गडकरी ने बताया कि अगले महीने वह रामसेतु का दौरा भी करेंगे.
लागत वसूलने के बाद टोल टैक्स खत्म!
एक और महत्वपूर्ण ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि जिन सड़क या हाइवे की लागत वसूल हो चुकी है, वहां टोल टैक्स खत्म कर दिया जाएगा. साथ ही, जहां काम पूरा
हुए बिना टोल टैक्स लेना शुरू कर दिया गया है, उस पर भी रोक लगाई जाएगी.
गडकरी ने कहा, 'हमारा लक्ष्य है कि रोज 30 किलोमीटर सड़क बनाई जाए. लेकिन दुर्भाग्यवश इस साल जुलाई से एक किलोमीटर सड़क भी नहीं बनाई जा सकी. मैं इससे खुश नहीं हूं. फंड की कोई कमी नहीं है. दो साल बाद परिणाम दिखने लगेंगे.'