1 जुलाई तक गैस की नई कीमतों का निर्धारण करेगी मोदी सरकार

नरेंद्र मोदी सरकार 1 जुलाई तक प्राकृतिक गैस की बढ़ी हुई कीमतों को स्वीकृति दे देगी. नई कीमतों के निर्धारण के लिए बनी नीति को कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही इसका ऐलान हो जाएगा. यह जानकारी तेल मंत्रालय से जुड़े एक सूत्र ने दी है. हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मसले पर आखिरी फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लेंगे. उन्हें यह तय करना है कि दाम के निर्धारण के लिए बनी रंगराजन कमेटी का फार्मुला ठीक है या नहीं.

सी रंगराजन के नेतृत्व में बने एक पैनल ने प्राकृतिक गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का फॉर्मुला बनाया था. इसके मुताबिक 1 अप्रैल से बढ़ी हुई कीमतें लागू होनी थीं. मगर इस तारीख के पहले ही देश में आम चुनाव का ऐलान हो गया. इसके चलते यह फैसला टाल दिया गया.

सूत्रों के मुताबिक यह मसला फौरी तौर पर ध्यान दिए जाने की मांग करता है. इसलिए 1 जुलाई के पहले ही इस पर फैसला हो जाएगा. तेल मंत्रालय ने इस बारे में रिलायंस इंडस्ट्रीज को 21 अप्रैल को सूचित कर दिया था. पूर्वी तट पर केजी-डी6 ब्लॉक से निकाली गई प्राकृतिक गैस का वितरण 4.2 अमेरिकी डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट की दर से अब तक किया जा रहा था.

1 अप्रैल की तारीख तक फैसला न होने के बाद मंत्रालय ने रिलायंस को नए दाम के लिए नई तारीख की डेडलाइन के बारे में सूचित किया था. रंगराजन कमेटी के फॉर्मुले के मुताबिक नए दाम पुराने दाम के दोगुने होंगे. इस बारे में मंत्रालय जल्द ही एक प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पेश करेगा.

सूत्रों के मुताबिक इस बारे में अगले सप्ताह तक स्थिति साफ हो जाएगी. प्रधानमंत्री ही इस पर आखिरी फैसला लेंगे. मगर इतना तो तय है कि यह नई सरकार की शुरुआती प्राथमिकताओं में शामिल है.