सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) मौजूदा 100 फीसदी से बढ़ाकर 107 फीसदी किए जाने को मंजूरी दे सकती है. इससे केंद्र के करीब 30 लाख कर्मचारी और पेंशनभोगियों के आश्रितों समेत 50 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे.
एक अधिकारी ने कहा, औद्योगिक कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2013 से 30 जून 2014 तक 7.25 फीसदी रहा. इस लिहाज से केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 7 फीसदी बढ़ाएगी. श्रम मंत्रालय ने औद्योगिक कर्मचारियों के लिए मुद्रास्फीति का आंकड़ा जारी किया.
उसने कहा कि वित्त मंत्रालय इस साल 1 जुलाई से महंगाई भत्ता 7 प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी के लिये मंत्रिमंडल प्रस्ताव रखेगा. महंगाई भत्ता बढ़ने से पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा और उनका महंगाई भत्ता मूल वेतन का बढ़कर 107 प्रतिशत हो जाएगा.
इससे पहले, यूपीए सरकार ने भत्ता संशोधन के फॉर्मूले के आधार पर 28 फरवरी को 1 जनवरी से महंगाई भत्ता 90 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी किया था.
फिर भी खुश नहीं हैं कर्मचारी
हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों का संगठन महंगाई भत्ते में 7 फीसदी बढ़ोतरी के
प्रस्ताव से उत्साहित नहीं है. वे लंबे समय से महंगाई भत्ते को मूल वेतन में
जोड़े जाने की मांग करते रहे हैं लेकिन न तो सातवें वेतन आयोग ने और न ही
सरकार ने इस पर कोई ध्यान दिया. कनफेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लाइज
के अध्यक्ष केकेएन कुट्टी ने पीटीआई से कहा, महंगाई के कारण वेतन का
वास्तविक मूल्य घटा है. अब जब महंगाई भत्ता 107 फीसदी होने जा रहा
है. ऐसे में कर्मचारियों को राहत देने के लिये महंगाई भत्ते को मूल वेतन में
मिलने के लिये उपयुक्त समय है.
उन्होंने कहा, हमने इस बारे में 7वें वेतन आयोग को ज्ञापन दिया था. उन्होंने इसे केंद्र सरकार को भेजा. हमने इस बारे में एनडीए सरकार को भी अवगत कराया लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है.