गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए कानून बनाएगी सरकार

केंद्र सरकार गंगा नदी को स्थायी रूप से प्रदूषण से बचाने के लिए कानून बनाएगी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे प्रदूषण से बचाने के लिए बिना समझौते के मिशन रूख अपनाने की वकालत की है. कानून लाने का निर्णय यहां एक बैठक में किया गया जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की और इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने शिरकत की.

बहरहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की बैठक में शामिल नहीं हुए. गंगा इन दोनों राज्यों से भी बहती है. बैठक के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कहा कि नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के बाद इसकी देखरेख के लिए कानून आवश्यक है.

उन्होंने कहा, राज्य सरकारों एवं केंद्र के संयुक्त प्रयास से गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकता है. लेकिन चुनौती इसके बाद इसकी स्वच्छता को बनाए रखने में है. आगामी कानून गंगा की स्वच्छता सुनिश्चित करेगा. उन्होंने कहा, इसके लिए हमने संबंधित राज्य सरकारों से प्रस्ताव मांगे हैं. क्योंकि जल राज्य का विषय है. राज्यों ने भी प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि प्रस्तावित कानून का मसौदा उन्हें भेजा जाए. यादव और बनर्जी के उपस्थित नहीं होने के बारे में पूछने पर भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा था कि संबंधित मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हो सकते हैं या अपने नोट भेज सकते हैं क्योंकि उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि शिरकत नहीं कर सकता.