डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के तहत हर देशवासी के पास 2019 तक स्मार्टफोन होगा ताकि वह सरकार की सेवाओं का घर बैठे-बैठे लाभ उठाए. सरकार को उम्मीद है कि 1.13 लाख करोड़ रुपये की इस पहल से भारतीय इकोनॉमी को काफी फायदा होगा. एक आर्थिक पत्र ने यह खबर दी है.
सरकार की इस पहल से देश में इलेक्ट्रॉनिक सामानों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और लाखों लोगों को रोजगार. टेलीकॉम मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने पत्र को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार चाहती है कि 2019 तक हर भारतीय के पास एक स्मार्टफोन हो. फिलहाल देश की 74 फीसदी आबादी के पास मोबाइल फोन है लेकिन इसका बड़ा हिस्सा शहरों में है.
उन्होंने कहा कि सरकार सभी तरह की सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य मोबाइल फोन के जरिये देना चाहती है. हम इसे सशक्तिकरण के औजार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं.
प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत ग्रामीण भारत के हर कमजोर व्यक्ति को वित्तीय सहायता मिलने की बात है. इसके लिए मोबाइल फोन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यह मोबाइल बैंकिंग के जरिये होगा. इस योजना के तहत हर घर के बैंक खाता खुलेगा और खातेदार को एक लाख रुपये का बीमा मिलेगा.