गुलाम नबी के कारण बदला प्लान, अब मंगलवार की बजाय बुधवार को राज्यसभा में पेश होगा GST बिल

संसद का मानसून सत्र अब तक हंगामेदार रहा है. लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन में किसी न किसी मुद्दे पर लगातार सत्ता और विपक्ष आमने-सामने हैं, वहीं इन सब के बीच केंद्र सरकार मंगलवार की बजाय बुधवार को राज्यसभा में चर्चा के लिए जीएसटी बिल पेश करेगी. यह परिवर्तन विपक्ष के नेता गुलामनबी आजाद के वाराणसी में होने के कारण किया गया है, वहीं बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हि‍प भी जारी किया है.

सरकार को बहुमत का भरोसा
बता दें कि कांग्रेस ने विधेयक में तीन बिंदुओं पर अपना विरोध दर्ज किया था,‍ जिसको ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों बिल में चार संशोधन किए गए हैं. इनमें कांग्रेस की मांगों को मान लिया गया है. जानकारी के मुताबिक, सरकार ने बिल पर सभी दलों से परामर्श की प्रक्रिया पूरी कर ली है. मोदी सरकार को पूरा भरोसा है कि वह बिल पर सदन में जरूरी दो-तिहाई बहुमत पा लेगी.

जेटली ने आनंद शर्मा और येचुरी से की मुलाकात
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और सीपीएम नेता सीताराम येचुरी से मुलाकात की. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस ने सरकार को भरोसा दिलाया कि वो संशोधित बिल पर सरकार का साथ देगी. कांग्रेस की स्ट्रैटेजी कमेटी ने जीएसटी बिल को हरी झंडी दे दी है. सरकार बिल को मंगलवार को ही सदन में रखना चाहती थी, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के दिल्ली में ना होने के कारण इसे बुधवार तक टाला गया है.

बिल में किए गए हैं ये बदलाव
सरकार ने कांग्रेस की वो तीन मांग मान ली हैं, जिन्हें लेकर गतिरोध बना हुआ था. संशोधित जीएसटी बिल में 1 फीसदी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन टैक्स हटाया गया है और राज्यों को नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी. राज्यों को 5 साल तक 100 फीसदी भरपाई की जाएगी. साथ ही जीएसटी से जुड़े विवादों के निपटारों के लिए नई व्यवस्था की जाएगी.

चर्चा के लिए पांच घंटे का समय
इससे पहले सरकार ने राज्यसभा में अपने सभी सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी करते हुए बुधवार तक सदन में रहने को कहा है. लेफ्ट के साथ बातचीत के बाद अब सरकार को उम्मीद है कि मानसून सत्र के इसी हफ्ते जीएसटी पास हो जाएगा. राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा के लिए 5 घंटे का समय दिया गया है.

कांग्रेस सांसदों को बारीकी समझाएंगे चिदंबरम
दूसरी ओर, कांग्रेस के सांसदों को पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और आनंद शर्मा बिल में किए गए संशोधनों और बारीकियों से अवगत करवाएंगे.