देश में जीएसटी लागू हो गया है. आधी रात के ऐतिहासिक सत्र से पूरे देश में जीएसटी लागू हुआ. केंद्र सरकार ने पूरे जोश के साथ संसद में जीएसटी पर मेगा इवेंट का आयोजन किया. इसे आजादी के बाद देश का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया जा रहा है. अब भारत में एक देश, एक टैक्स की व्यवस्था लागू हो चुकी है. ये एक ऐसा सिस्टम है, जिसमें अब चाहे आप दिल्ली में हों या कन्याकुमारी में हर जगह एक ही प्रकार का टैक्स लगेगा. शनिवार आधी रात को संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जीएसटी की घंटी बजाकर इसकी औपचारिक शुरुआत की.
केंद्र सरकार जीएसटी को सिर्फ आर्थिक सुधार ही नहीं बल्कि सामाजिक सुधार भी बता रही है. सरकार ने दावा किया है कि ये गरीबों और आम जनता को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाने वाला है. इसके अलावा विभिन्न तरह के करों में उलझे व्यापारियों को भी इससे बहुत बड़ी राहत पहुंचने वाली है.
इंस्पेक्टर राज से छुटकारा
संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जीएसटी लागू होने से व्यापारियों का कर अधिकारियों के हाथों उत्पीड़न समाप्त होगा. सरकार का दावा है कि इससे लाल फीताशाही का अंत होगा. अभी तक व्यापारियों को अलग-अलग टैक्स भरने के लिए अलग-अलग विभाग के अधिकारियों से सामना करना पड़ता था.
चुंगी-टोल नाकाओं से राहत
जीएसटी लागू होने के साथ ही 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक साथ जुड़ जाएंगे और टोल नाकाओं पर लंबी कतारें समाप्त हो जाएंगी. अभी एक राज्य से दूसरे राज्यों में प्रवेश करने पर टोल नाकाओं पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग जाती हैं. इस व्यवस्था का जिक्र करते हुए पीएम मोदी कहा था कि इसकी वजह से एक लाख 40 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होता है. जीएसटी के कारण ये बाधा खत्म होगी और यह पैसा बचेगा.
पूरे देश में सभी वस्तुओं के एक दाम
एक देश-एक टैक्स की व्यवस्था लागू हो जाने के बाद अब पूरे देश में एक वस्तु का एक दाम होगा. अभी तक एक ही वस्तु अलग-अलग करों की वजह से एक राज्य में अलग रेट पर और दूसरे राज्य में अलग रेट पर मिलती थी. लेकिन जीएसटी लागू होने पर पूरे देश में एक वस्तु का एक ही दाम होगा. अलग-अलग टैक्स होने के कारण कई बार ग्राहकों को ठगी का शिकार भी होना पड़ता है. जीएसटी लागू होने के बाद पूरे देश में एक कर लागू होगी. कोई भी वस्तु जिस पर जीएसटी लागू है, उसकी कीमत पूरे देश में एक ही होगी.
पारदर्शी होगी व्यवस्था
जीएसटी को लेकर मोदी सरकार का सबसे बड़ा दावा है कि इससे व्यवस्था पारदर्शी होगी. पीएम मोदी का मानना है कि जीएसटी पारदर्शी और साफ-सुथरी प्रणाली है जो कालेधन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगी और एक कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाएगी. भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में कच्चे बिल का बहुत बड़ा योगदान है. जीएसटी लागू होने के बाद से कच्चा बिल इतिहास हो जाएगा. हर स्तर पर जो भी खरीद-बिक्री होनी है, वह पक्के बिल से होगी. जीएसटी के लागू होने से टैक्स चोरी रुकेगी, क्योंकि जीएसटी का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है. इस तरह से यह पूरी तरह पारदर्शी होगा.
करों के जाल से मुक्ति
जीएसटी से सबेस ज्यादा राहत विभिन्न करों से मिलेगी. जीएसटी लागू होने से 17 टैक्स और 26 सेस बंद हो गए हैं. यह केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से लिए जा रहे 15 से अधिक इनडायरेक्ट टैक्स के बदले में लाय गया है.