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गुजरात से अच्छे नहीं हैं संकेत, महंगाई-रोजगार सबसे बड़े मुद्दे

ओपिनियन पोल में जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक़ गुजरात में विकास पर महंगाई का मुद्दा भारी है. जहां महज 16 प्रतिशत लोगों ने विकास को मुद्दा माना तो वहीं 31 प्रतिशत ने माना कि सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है. ख़ास बात यह कि सिर्फ 1 प्रतिशत लोगों ने क़ानून व्यवस्था को बड़ा मुदा माना.

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नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी (फाइल फोटो)
नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी (फाइल फोटो)

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गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है. बीजेपी-कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक पार्टियां महाअभियान के लिए जुट गई हैं. दो राज्यों में चुनाव की सरगर्मी के बीच सबसे पहले 'आजतक' ने जनता के बीच जाकर लोगों की राय जानी है. दोनों राज्यों में किसकी बनेगी सरकार, किसका प्रदर्शन रहेगा दमदार और किसे जनता बैठाएगी सत्ता की कुर्सी पर? आजतक ने अपने सर्वे में पता लगाया कि दोनों राज्यों में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है?

गुजरात को लेकर ओपिनियन पोल में जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक़ यहां विकास पर महंगाई का मुद्दा भारी है. जहां महज 16 प्रतिशत लोगों ने विकास को मुद्दा माना तो वहीं 31 प्रतिशत ने माना कि सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है. ख़ास बात यह कि सिर्फ 1 प्रतिशत लोगों ने क़ानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा माना.

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इंडिया टुडे सर्वे : गुजरात में विजय रुपाणी CM पद की पहली पसंद, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा

सर्वे में तीन सबसे बड़े मुद्दे

आजतक के सर्वे में तीन मुद्दे सबसे बड़े बनकर सामने आए हैं. गुजरात की जनता महंगाई से परेशान है. विधानसभा चुनाव के लिए 31 प्रतिशत लोगों ने इसे बड़ा मुद्दा माना. 24 प्रतिशत लोगों ने रोजगार को बड़ा मुद्दा माना. इसके बाद 16 प्रतिशत लोग चुनाव में विकास को मुद्दा मान रहे हैं.

सड़क-पानी भी समस्या

आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में तीन और प्रमुख मुद्दे लोगों को प्रभावित करते नजर आ रहे हैं. सड़क को 9 प्रतिशत, पानी को 6 प्रतिशत जबकि 4 प्रतिशत लोगों ने कृषि सुविधाओं को बड़ा मुद्दा माना है.

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सबसे बड़ा सैम्पल

ये सर्वे इंडिया टुडे ग्रुप और AXIS MY INDIA ने मिलकर किया है. गुजरात में 25 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच ये सर्वे किया गया है. इसका सैंपल सर्वे 18243 है.

गुजरात में सबसे बड़े मुद्दे

महंगाई - 31%

रोजगार - 24%

विकास - 16 %

सड़क- 9 %

पानी - 6 %

कृषि सुविधाएं - 4%

बिजली - 3%

फसलों का भुगतान मूल्य - 2%

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क़ानून और व्यवस्था -  1%

अस्पताल/स्वास्थ्य - 1%

स्कूल - 1%

अन्य - 1%

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