आर्थिक आजादी के मामले में मोदी का गुजरात टॉप: अध्ययन

गुजरात के विकास मॉडल को लेकर जारी वाद-विवाद के बीच एक रिपोर्ट में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की सराहना की गई है. इसमें कहा गया है कि राज्यों में आर्थिक आजादी के मामले में गुजरात सबसे आगे रहा है. हालांकि, 2005 में इस मामले में वह पांचवें स्थान पर था.

इकोनोमिक फ्रीडम ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया (ईएफएसआई)-2013 विषय पर रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात न केवल सबसे मुक्त राज्य है बल्कि उसमें तेजी से सुधार (0.46 से 0.65) भी हुआ है. तेजी से सुधार के मामले में दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश (0.4 से 0.5) है.

अर्थशास्‍त्री अशोक गुलाटी, विवेक देबराय, लवीश भंडारी और पत्रकार स्वामीनाथन अय्यर ने संयुक्त रूप से यह रिपोर्ट तैयार की है. यह एक सूचकांक पर आधारित है जो सरकार के आकार, कानूनी ढांचा तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा तथा कारोबार एवं श्रम का नियम जैसे मानकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है.

आम चुनावों से ठीक पहले जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात ने आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में 0.65 अंक पर (शून्य से एक के बीच) के साथ अपनी स्थिति मजबूत की है. इस मामले में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर रहा और उसे 0.54 अंक मिला है. उसके बाद क्रमश: आंध्र प्रदेश (0.50), हरियाणा (0.49), हिमाचल प्रदेश (0.47) तथा मध्य प्रदेश (0.47) का स्थान है.

रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में बिहार 0.31 अंक के साथ सबसे नीचे रहा. उसके बाद क्रमश: असम (0.32) तथा झारखंड (0.33) का स्थान रहा. सूची में असम 19वें स्थान पर रहा. इस मामले में झारखंड की स्थिति पहले से खराब हुई है और उसे जहां 2005 में 0.4 अंक मिले थे वहीं 2013 में उसे 0.33 अंक मिले. इसके कारण वह 8वें स्थान से फिसलकर 18वें स्थान पर आ गया.

रिपोर्ट के अनुसार 2005 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद काफी कुछ सुधार के बावजूद इस मामले में बिहार लंबे समय से लगातार निचले पायदान पर बना हुआ है. इस संदर्भ में सबसे अच्छा सुधार छत्तीसगढ़ के मामले में देखा गया जो 18वें स्थान से 16वें स्थान पर आ गया.