Air India की कीमतों की होगी निगरानी, DGCA में मैकेनिज्म स्थापित करने का आदेश

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने एयर इंडिया को लेकर कहा कि हम निर्धारित और कम समय में एयर इंडिया के निजीकरण के लिए दृढ़-संकल्पित हैं. हरदीप पुरी का कहना है कि हमने दैनिक आधार पर एयरलाइन की कीमतों की निगरानी के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) में एक मैकेनिज्म स्थापित करने का आदेश दिया है.

आपको बता दें कि एयर इंडिया कर्ज से लदी है. एयरलाइन पर कुल 60 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है. गुरुवार को एयर इंडिया के विनिवेश की तैयारियों के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अगुवाई में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक हुई. इस  बैठक में राष्ट्रीय विमानन कंपनी की बिक्री से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई और प्रक्रिया में तेजी लाने का फैसला किया गया.

हालांकि इस बैठक में कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन जल्द ही विभिन्न मुद्दों पर अगली बैठक होने वाली है. इस बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि विनिवेश के सभी फैसले निर्धारित समय में लिए जाएंगे.

इस बैठक में विमानन कंपनी के 29 हजार 464 करोड़ रुपये के अतिरिक्त और कर्ज का ट्रांसफर एयर इंडिया एस्सेट्स होल्डिंग्स लिमिटेड को करने पर भी चर्चा होनी थी, ताकि निजी कंपनियों के यह सौदा आकर्षक हो. मंत्रिमंडलीय समिति में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य और रेलमंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हैं. इस बैठक में निजीकरण के मद्देनजर कर्मचारियों के मसले पर भी चर्चा हुई. सरकार ने अक्टूबर अंत में इस सौदे के लिए एक्सप्रेसन ऑफ इंटरेस्ट जारी करने की योजना बनाई है.