नक्सलियों के खात्मे को लेकर मुख्यमंत्रियों से मिले अमित शाह, बनाया प्लान

• नक्सल प्रभावित मुद्दों पर गृह मंत्री ने बुलाई मुख्यमंत्रियों की बैठक
• देश में नक्सली घटनाओं के मामले हुए कम
• उग्रवाद लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के खिलाफ
• इस बैठक में ममता बनर्जी नहीं रहीं मौजूद

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की. बैठक के बाद अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक अच्छी रही. बैठक में राज्यों की सुरक्षा और विकास से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की.

अमित शाह ने पहली बार नक्सल समस्या को लेकर बैठक की. बैठक में ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के मुख्यमंत्री शामिल हुए. गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक के दौरान कहा कि वामपंथी उग्रवाद लोकतंत्र के विचार के खिलाफ है और सरकार इसे उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध है.

गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्रियों से उग्रवाद के मामले पर चर्चा की. इस बैठक में राज्य के सुरक्षा व्यवस्था पर भी मंथन किया गया. अमित शाह ने कहा कि बीते 5 साल में वामपंथी उग्रवाद में कमी आई है. 2016 से ही नक्सली घटनाएं कम हुई हैं.

Had a very fruitful meeting with the CM’s of the LWE affected states.

Discussed several issues related to the security & development of these states.

Left Wing Extremism is against the idea of democracy and under the leadership of PM @narendramodi we are committed to uproot it. pic.twitter.com/xB7LgLI4lo

— Amit Shah (@AmitShah) August 26, 2019

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि गृहमंत्री नक्सल प्रभावित राज्यों में चल रहे अभियानों, राज्य सरकारों द्वारा की गई पहल और अब तक के घटनाक्रम की समीक्षा करना चाहते हैं. साल 2009 से लेकर 2013 के दौरान नक्सलवादी हिंसा के मामलों की संख्या 8,782 दर्ज की गई थी. वहीं 2014-18 के दौरान ऐसे मामलों की संख्या 43.4 फीसदी की कमी के साथ 4,969 दर्ज की गई.

अधिकारी ने बताया कि 2009-13 की अवधि के दौरान इन मामलों में सुरक्षाकर्मियों सहित लगभग तीन हजार लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि 2014-18 में 1200 से अधिक लोग मारे गए. साल 2009 और 2018 के बीच कुल 1400 नक्सलवादी मारे गए. देशभर में इस साल के पहले पांच महीनों में नक्सलवादी हिंसा की 310 घटनाएं हुई, जिसमें 88 लोग मारे गए. नक्सलवादी प्रभावित जिलों के लिए विशेष सहायता के तौर पर केंद्र ने सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और सेवाओं के लिए एक हजार करोड़ रुपये की वार्षिक मदद लागू कर रखी है.

गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक नक्सल प्रभावित इलाकों में 43 फीसदी तक हिंसक वारदात कम हुए हैं. 2009 से 2013 तक के आंकड़ों पर गौर करें तो करीब 61 फीसदी घटनाएं कम हुई हैं. इस बैठक में गृह मंत्री शाह के साथ नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे. गृह मंत्री अमित शाह पहली बार नक्सल समस्या को लेकर बैठक किए.

बैठक में उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी सोमवार की सुबह ही दिल्ली पहुंच गए थे. जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से दूरी बरकरार रखी और बैठक में नहीं पहुंचीं.

(IANS इनपुट के साथ)