अमित शाह का विपक्ष पर निशाना- दलित-आदिवासी विरोधी नहीं चाहते खत्म हो धारा 370

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि अनुच्छेद 370 खत्म होते ही जम्मू-कश्मीर में 106 केंद्रीय कानून प्रभावी हो जाएंगे. इसमें कई अहम कानून-  भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अल्पसंख्यकों के लिए आयोग और भूमि अधिग्रहण अधिनियम एक्ट शामिल हैं.

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद विपक्ष ने मोदी सरकार पर जमकर निशान साधा. विपक्ष को जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 के चलते नागरिकों के कल्याण में अहम भूमिका निभाने वाले कई कानून राज्य में लागू नहीं होते थे. लेकिन अब इसमें बदलाव हो गया है. अब ये कानून जम्मू-कश्मीर में लागू होंगे.

अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर के विकास में बाधा बनी थी. राज्य में लोकतंत्र को दबाया जा रहा था क्योंकि लोगों को देश के केंद्रीय कानूनों का लाभ नहीं मिल रहा था. उन्होंने कहा कि कुल 106 केंद्रीय कानून अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी लागू होंगे. शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 के चलते पाकिस्तान से बंटवारे के बाद आए शरणार्थी आजतक जम्मू-कश्मीर के नागरिक नहीं बन पाए. राज्य में भ्रष्टाचार और गरीबी बढ़ गई. अमित शाह ने कहा कि मनमोहन सिंह और आईके गुजराल देश के प्रधानमंत्री बन गए क्योंकि वो जम्मू-कश्मीर की जगह पंजाब गए थे.

अमित शाह ने अनुच्छेद 370 खत्म होने से राज्य को होने वाले फायदे को भी गिनवाया. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होता था जिससे राज्य में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया. अब जम्मू-कश्मीर में शिक्षा का अधिकार, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, नेशनल कमिशन फॉर सफाई कर्मचारी, व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट और सीनियर सिटीजन जैसे अहम कानून अब केंद्रशासित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में लागू होंगे.

गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि जो भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो दलित-आदिवासी विरोधी हैं. अनुच्छेद 370 खत्म होने से दलित और आदिवासियों को आरक्षण मिलेगा.