दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की खींचातानी में एक बार फिर केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार को झटका दिया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को दिल्ली के होम सेक्रेटरी के पद से वरिष्ठ IAS अधिकारी धर्मपाल को हटाने का AAP सरकार का आदेश रद्द कर दिया.
ऐसे शुरू हुआ था विवाद
दिल्ली सरकार ने गृह सचिव के पद से धर्मपाल को हटाकर उनसे गृह मंत्रालय में रिपोर्ट करने के लिए कहा था. गृह सचिव को हटाने के फैसले के बाद केजरीवाल सरकार ने आदेश को क्लीयरेंस के लिए उपराज्यपाल के ऑफिस भेजा था, लेकिन उपराज्यपाल के ऑफिस ने बयान जारी करके कहा था कि दिल्ली सरकार के पास गृह सचिव जैसे अधिकारी को हटाने का अधिकार नहीं है, जो सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं. LG ऑफिस ने यह भी कहा था कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी फैसला बिना एलजी ऑफिस से मशविरा किए बिना नहीं होगा. इसके बावजूद गृह सचिव मामले में LG ऑफिस से कोई मशविरा नहीं किया गया है.
'दिल्ली सरकार के पास नहीं है धर्मपाल को हटाने का अधिकार'
गृह मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली सरकार के पास धर्मपाल को उनके पद से हटाने का अधिकार नहीं है. मंत्रालय ने यह भी कहा कि ऑल इंडिया ज्वॉइंट सर्विसेज कैडर रूल्स के मुताबिक, सिर्फ गृह मंत्रालय ही दिल्ली के गृह सचिव के पद से किसी अधिकारी को हटा सकता है.
मीणा को बनाया था ACB का मुखिया
धर्मपाल ने उपराज्यपाल नजीब जंग के आदेश पर दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त एमके मीणा को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) का नया प्रमुख बनाए जाने की अधिसूचना पर हस्ताक्षर किए थे और इसी के बाद केजरीवाल सरकार ने उन्हें गृह सचिव के पद से हटाने का आदेश जारी किया था.