विवाद के बीच गृह मंत्रालय की सफाई- NPR के लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं

• नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पर गृह मंत्रालय की सफाई
• किसी कागज या बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं: HMO
• कई राज्यों ने जारी किया NPR का नोटिस

नागरिकता संशोधन एक्ट और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं. इन सवालों के बीच गृह मंत्रालय की ओर से बुधवार को कहा गया है कि NPR के दौरान किसी तरह का कागज या फिर बायोमेट्रिक जानकारी नहीं मांगी जाएगी. पश्चिम बंगाल, केरल समेत कई विपक्षी शासित राज्यों ने NPR प्रक्रिया के दौरान कागजों की मांग पर सवाल खड़े किए थे.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि NPR को लेकर जल्द ही एक प्रश्नों की लिस्ट जारी की जाएगी. लेकिन गृह मंत्रालय की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस प्रक्रिया में कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे.

हालांकि, इससे इतर सेंसस ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जो NPR का डाटा उपलब्ध है उसमें इस बात की जानकारी मांगी गई है और बायोमेट्रिक का भी जिक्र है. ऐसे में कई तरह की शंकाएं अब भी हैं.

गृह मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि NPR का मकसद सिर्फ देश में इस वक्त मौजूद लोगों का डेटाबेस तैयार करना है. ये डेटा डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक आधार पर उपस्थित रहेगा. हालांकि, अभी तक पश्चिम बंगाल और केरल ने एनपीआर की प्रक्रिया को होल्ड पर रखा है. दोनों राज्य नागरिकता संशोधन एक्ट का विरोध कर रहे हैं. अधिकतर राज्यों ने NPR को नोटिफाई कर दिया है.

गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार का विरोध कर रहा है, इस बीच मोदी सरकार ने NPR को अपडेट करने का प्रस्ताव पास कर दिया था. 2021 में जो जनगणना होगी उससे पहले NPR की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, इसके लिए सभी राज्य सरकारों को जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं. मोदी सरकार की ओर से जनगणना के लिए 8000 करोड़ और NPR अपडेट करने के लिए 3000 करोड़ से अधिक का बजट पास किया है.

अधिकारियों के मुताबिक, इस बार लोगों से उनकी निजी जानकारी, माता-पिता का नाम, पत्नी का नाम, जन्म का स्थान, मौजूदा निवास, परमानेंट निवास समेत अन्य सवाल पूछे जाएंगे.