शारदा घोटाले में गिरफ्तार किए गए पूर्व सांसद मतंग सिंह के मसले में दखलअंदाजी करने के कारण अनिल गोस्वामी को केंद्रीय गृह सचिव पद से हटा दिया गया है. गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने यह फैसला किया है. ग्रामीण विकास सचिव एलसी गोयल उनकी जगह लेंगे. गोयल केरल काडर के 1979 बैच के अधिकारी हैं.
शारदा घोटाला: पूर्व मंत्री मतंग सिंह गिरफ्तार
गौरतलब है कि अनिल गोस्वामी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह की गिरफ्तारी रोकने के लिए सीबीआई को प्रभावित करने का आरोप लगा था. इस खुलासे के बाद उन्हें बुधवार को पहले गृह मंत्री और इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा तलब किया गया.
शीर्ष नौकरशाह को पद से हटाने की गत एक सप्ताह में यह दूसरी घटना है. इससे पहले गत बुधवार को विदेश सचिव सुजाता सिंह के सेवाकाल में तब कटौती कर दी गई थी जब उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र देने से इनकार कर दिया था.
पिछले महीने 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले गोस्वामी का कार्यकाल 30 जून तक का था लेकिन उनका पद पर बने रहना तब अस्थिर हो गया था जब उन्होंने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से यह स्वीकार कर लिया कि उन्होंने गत शनिवार को सिंह की कोलकाता में गिरफ्तारी से पहले उन्हें गिरफ्तार करने वाले सीबीआई अधिकारियों से बात की थी.
1977 बैच के जम्मू-कश्मीर कैडर के आईएएस अधिकारी गोस्वामी को पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ने गृह सचिव नियुक्त किया था और उनका दो वर्षों का कार्यकाल इस साल जून तक है. इस साल 31 जनवरी को उनकी आयु 60 साल हो गई. अगर सरकार उनके खिलाफ मामले में कार्रवाई करने का फैसला करती है तो उन्हें बर्खास्त करने या उन्हें इस्तीफा देने की अनुमति देने के सीमित विकल्प हैं. इस घटनाक्रम से परेशान गोस्वामी ने मीडिया के सवालों का जवाब देने से मना कर दिया. मीडियाकर्मी नॉर्थ ब्लॉक में उनके कमरे के बाहर उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे. बाद में गोस्वामी ने कहा, ‘क्या आपने कभी मुझे मीडिया से कुछ भी कहते सुना है.’
गृह मंत्री ने सीबीआई निदेशक अनिल सिन्हा को भी कॉल किया. सिन्हा ने गृह मंत्री को सिंह की गिरफ्तारी से पहले के घटनाक्रमों के बारे में जानकारी दी. सिन्हा ने भी गृह मंत्री के कार्यालय के बाहर प्रतीक्षारत मीडियाकर्मियों के किसी भी सवाल का जवाब देने से इंकार कर दिया. सीबीआई निदेशक ने गोस्वामी के साथ अलग से बैठक की. एजेंसी में सूत्रों ने बताया कि ऐसा समझा जाता है कि सीबीआई ने इस संबंध में प्रधानमंत्री के कार्यालय को एक रिपोर्ट भेजा है.