iChowk: आडवाणी को क्यों लगता है कि देश में इमरजेंसी लग सकती है?

क्या देश में दोबारा इमरजेंसी लगने के आसार हैं? फिर लालकृष्ण आडवाणी को ऐसा क्यों लग रहा है? 40 साल पहले इमरजेंसी के दौरान आडवाणी को 19 महीने जेल में गुजारने पड़े थे. बाद में एनडीए सरकार में वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे, लेकिन ये सवाल उनका पीछा नहीं छोड़ रहे, "1975-77 में आपातकाल के बाद के वर्षों में मैं नहीं सोचता कि ऐसा कुछ भी किया गया है, जिससे मैं आश्वस्त रहूं कि नागरिक स्वतंत्रता फिर से निलंबित या नष्ट नहीं की जाएगी. ऐसा कुछ भी नहीं है."

क्या सोशल मीडिया के इस वायरल दौर में भी ऐसा करना संभव है? क्या सरकार इतनी मजबूत हो सकती है कि देश में आपातकाल का दौर दोहराया जा सके?

इन सवालों के जवाब पूरी तरह नकारात्मक तो नहीं हैं, मगर ठीक से हां कहने में भी मुश्किल हो रही है. यही बातें आडवाणी को भी अब तक सालती रही होंगी.

एक इंटरव्यू में आडवाणी कहते हैं, "मैं आश्वस्त नहीं हूं कि आपातकाल दोबारा नहीं लग सकता .''

वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, ''मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे यह आश्वासन दे सकता है कि नागरिक अधिकारों को दोबारा से निलंबित या नष्ट नहीं किया जाएगा," और जोर देकर जोड़ते हैं, "बिल्कुल नहीं.''

आखिर आडवाणी को ऐसा क्यों लगता है?

क्या मोदी सरकार भी तब की इंदिरा सरकार जैसी ताकतवर हो सकती है कि देश में इमरजेंसी लागू कर दे ?

क्या मोदी की व्यक्तिपरक राजनीति उन्हें ऐसा मौका दे सकती है कि वो सब कुछ मुट्ठी में कर लें और देश में इमरजेंसी लगा दें?

क्या देश में फिर से इमरजेंसी लागू करना इतना आसान है?

आडवाणी कहते हैं, "जाहिर है कोई भी इसे आसानी से नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा फिर से नहीं हो सकता, मैं यह नहीं कह पाऊंगा. ऐसा फिर से हो सकता है कि मौलिक आजादी में कटौती कर दी जाए." यकीन करना मुश्किल हो रहा है.

भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल की मांग को लेकर अन्ना के रामलीला आंदोलन से लोगों को काफी उम्मीद रही. ये उम्मीद रही कि लोग सड़क से लेकर सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर अति सक्रिय रहे. फिर अरविंद केजरीवाल ने जब राजनीति का रुख किया तो लोगों की उम्मीदें उफान लेने लगीं. दिल्ली की 70 में से 67 सीटें इस बात का सबूत हैं. लेकिन आडवाणी सिविल सोसायटी से सियासी फोरम के इस सफर से भी निराश नजर आते हैं. आडवाणी का कहना है, "सिविल सोसायटी में सजगता के प्रति हमने हाल में अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन को देखा, लेकिन आशाओं से ऊपर उठने के बाद भी उसने निराश किया. उस आंदोलन की विफलता की वजह यह रही कि अगर कोई आंदोलन सरकार का रूप लेना चाहता है, तो वह सफल नहीं होगा."

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