इशरत जहां एनकाउंटर मामले की महत्‍वपूर्ण तारीखें

9 साल पहले हुआ एक एनकाउंटर गुजरात के मुखिया नरेंद्र मोदी के लिए नासूर बन गया है. इस केस में मोदी सरकार पर लगातार उंगली उठती रही है. यही नहीं, मोदी सरकार के करीबी बताए जाने वाले एक पुलिस अधिकारी भी इस केस में जेल में हैं. जानिए इशरत जहां एनकाउंटर मामले में अब तक क्‍या-क्‍या हुआ.

15 जून 2004 की सुबह-सुबह खबर आई कि मोदी को मारने की साजिश रचने वाले मारे गए, अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच सुनसान सड़क पर गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने 4 लोगों को एनकाउंटर में मार गिराया. मरने वालों में मुंबई की रहने वाली 19 साल की ईशरत जहां भी थी, जिसका ताल्लुक लश्कर-ए-तैयबा से बताया गया. इशरत के अलावा मरने वालों में थे प्रनेश पिल्लै उर्फ जावेद गुलाम शेख, अमजद अली राना और जीशान जौहर. डीआईजी डीजी वंजारा की अगुवाई में पुलिस ने इन्हें मार गिराया था. ये वही डीजी वंजारा हैं जो बाद में सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में भी फंसे.

इशरत जहां एनकाउंटर के कुछ ही दिन बाद इस पर सवाल उठने लगे थे, जिसकी वजह से मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एस. पी. तमांग को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा गया. पांच साल की गहन छानबीन के बाद 7 सितंबर 2009 को तमांग ने 243 पन्नों की अपनी रिपोर्ट मेट्रोपोलिटन कोर्ट में सौंपी. तमांग की रिपोर्ट में इशरत जहां एनकाउंटर को फर्जी करार दिया गया. तमांग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बंजारा की टीम ने इशरत जहां और उसके तीनों साथियों का कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है.

9 सितंबर 2009 को गुजरात हाईकोर्ट ने तमांग की रिपोर्ट पर स्टे लगाते हुए जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया. हाईकोर्ट ने ये कहा कि जांच उसकी निगरानी में ही होगी. 2010 के सितंबर में एसआईटी प्रमुख आर.के. राघवन ने जांच करने से इनकार कर दिया. इसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने नई एसआईटी बनाई.

नवंबर 2010 में सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार की अर्जी खारिज हो गई, जिसमें नई एसआईटी के गठन पर रोक की मांग की गई थी. 29 जुलाई 2011 को राजीव रंजन वर्मा को एसआईटी का नया चेयरमैन बनाया गया. नवंबर 2011 में एसआईटी प्रमुख राजीव रंजन की जांच रिपोर्ट के आधार हाईकोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल लोगों के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया. इन पर धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया.

दिसंबर 2011 को गुजरात हाईकोर्ट ने इशरत जहां एनकाउंटर केस की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया. 14 फरवरी 2013 को सीबीआई ने आईपीएस ऑफिसर जीएल सिंघल को गिरफ्तार किया. 9 दिन बाद यानी 23 फरवरी को सीबीआई ने दो और पुलिस अफसर जेजी परमार और तरुण बारोत को भी गिरफ्तार किया. एनकाउंटर में ये दोनो अफसर शामिल थे.

4 जून 2013 को सीबीआई ने इशरत जहां एनकाउंटर केस में आईपीएस डीजी वंजारा को जेल से गिरफ्तार किया. वंजारा की अगुवाई में ही एनकाउंटर को अंजाम दिया गया था. इशरत जहां एनकाउंटर की जांच को लेकर आईबी से चल रही तनातनी के बीच सीबीआई ने 13 जून 2013 को आईपीएस सतीश वर्मा को जांच टीम से हटा दिया. सतीश वर्मा एसआईटी का भी हिस्सा रहे थे.

18 जून को गुजरात हाईकोर्ट ने सीबीआई को 4 जुलाई तक जांच पूरी करने का फरमान सुनाया है. यानी छह दिन बाद बहुत कुछ सामने आ सकता है.