नए CJI दीपक मिश्रा के सामने होंगी इन बड़े केसों की चुनौतियां

उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा भारत के 45 वें प्रधान न्यायाधीश होंगे. वो न्यायमूर्ति जे एस खेहर की जगह लेंगे. कानून मंत्रालय ने अधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए न्यायमूर्ति मिश्रा की प्रधान न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की घोषणा की. वो न्यायाधीश के पद पर 13 महीने तक रहेंगे और वह इस पद पर 28 अगस्त को आसीन होंगे.

अयोध्या भूमि मालिकाना हक जैसे बड़े मुद्दों पर फैसला करने वाली पीठ का बनेंगे हिस्सा

उनका कार्यकाल व्यस्त रहने वाला होगा क्योंकि प्रधान न्यायाधीश के तौर पर वह अयोध्या भूमि मालिकाना हक मामले के अलावा कई बड़े मुद्दे जैसे कावेरी जल विवाद, सेबी-सहारा अदायगी विवाद, बीसीसीआई सुधार, पनामा पेपर लीक और निजता नीति जैसे अहम मुद्दों पर फैसला करने वाली पीठों का हिस्सा होंगे. प्रधान न्यायाधीश के बता दें कि तौर पर उनके हाथों में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद जैसा विवादित विषय होगा.

निर्भया रेप और मर्डर केस में भी सुनाई थी सजा

उच्चतम न्यायालय के वाकपटु न्यायाधीशों में गिने जाने वाले न्यायमूर्ति मिश्रा कई बड़े फैसलों का हिस्सा रहे हैं. तीन न्यायाधीशों वाली उस पीठ की भी अध्यक्षता कर चुके हैं, जिसने निर्भया मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा  निर्भया रेप और मर्डर केस के  अपराधियों की दी गई फांसी की सजा को बरकरार रखा था.

याकूब मेमन केस में किया था अंतिम फैसला

वो दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर सेवा देने के बाद पदोन्नत होकर 10 अक्टूबर 2011 को उच्चतम न्यायालय पहुंचे थे. उन्होंने उस पीठ की अध्यक्षता की थी जिसमें साल 2015 में याकूब मेमन की फांसी की सजा पर अंतिम फैसला किया था. न्यायमूर्ति मिश्रा समेत बाकी तीन जजों ने याकूब मेमन की फांसी रोकने की अपील याचिका को ठुकराते हुए आधी रात को चली सुनवाई में उनकी फांसी की सजा को बरकरार रखा था. इस फैसले के बाद से न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और इस फैसले में साथ रहे उनके दो साथियों धमकाया गया था. उन्हें एक खत मिला था. इस खत में लाल पेन से लिखा हुआ था, 'हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे.'

बता दें कि  इन्हें ओडिशा उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश साल 1996 में बनाया गया था. इसके बाद उनका तबादला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मार्च 1997 में हुआ था. साल 2009 में मिश्रा पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने और इसके बाद वह दिल्ली उच्च न्यायालय में मई 2010 में मुख्य न्यायाधीश चुने गए.