3 साल में मोदी-ट्रंप के कैसे रहे रिश्ते, कहां बिगड़ी बात, कहां सुधरे संबंध?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संबंध करीब तीन साल पुराना है. इस तीन साल में दोनों देशों और नेताओं के बीच विभिन्न मुद्दों पर 'लव-हेट रिलेशनशिप' देखने को मिला है. जापान के ओसाका में हो रहे जी-20 समिट में दोनों नेता एक बार फिर मिले. इससे पहले भी दोनों करीब 4 से 5 बार मिल चुके हैं. एकदूसरे के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने का प्रयास जारी है लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर मतभेद सामने आते रहे हैं.

भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिकी विदेश सचिन माइक पॉम्पियो के साथ मिलकर कहा कि दुनिया में कोई भी देश चाहे कितने भी करीबी दोस्त क्यों ना हों, उनके बीच कुछ ना कुछ मतभेद बचे रहते हैं. यह स्वाभाविक है. संवाद से इनका समाधान निकलता है. जयशंकर ने इस बात के लिए अमेरिका का आभार प्रकट किया कि वह हिंद प्रशांत क्षेत्र में आवागमन को आबाद रखने में भारत के साथ सहयोग कर रहा है. साथ ही अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ उसकी मदद के लिए तैयार है.

1. ईरान का मामलाः चाबहार बंदरगाह को लेकर अमेरिका भारत के साथ कोई विवाद नहीं करना चाहता. हालांकि, भविष्य में विवाद संभावित है. अमेरिका ईरान को दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक मान रहा है. लेकिन भारत इससे सहमत नहीं है. क्योंकि भारत जिस आतंकवाद का शिकार है, उसे सबसे बड़ी मदद सऊदी अरब करता है. सऊदी अरब अमेरिका का दोस्त है. सऊदी अरब से पाकिस्तान को संरक्षण मिलता है. पश्चिम एशिया में अमेरिका जिन देशों का साथ देता है, उनके खिलाफ रूस, ईरान और लेबनान खड़े हैं. तेल की लड़ाई भी सऊदी अरब और ईरान के बीच ही है. अमेरिका सद्दाम हुसैन के समय से ही ईरान के खिलाफ रहा है. लेकिन, भारत का ईरान के साथ सिर्फ तेल का रिश्ता नहीं है. भारत और ईरान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी साझा करते हैं.
2. मध्य एशिया से संबंधः अमेरिका जानता है कि मध्य एशिया में भारत और चीन एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्धी हैं. चीन सिल्क रूट के जरिए पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक अपनी पकड़ बनाना चाहता है. वहीं, भारत ईरान में चाबहार तक पहुंचकर चीन को जवाब देना चाहता है. चीन और भारत का यह प्रयास सिर्फ सामरिक आयाम से ही मजबूती नहीं देगा बल्कि दोनों देशों को आर्थिक रूप से भी मजबूत करेगा.
3. अमेरिका ने जीएसपी से बाहर निकाला, भारत ने टैरिफ बढ़ा दियाः ट्रंप सरकार ने भारत को व्यापारिक वरीयता की लिस्ट यानी जीएसपी से बाहर कर दिया. यह एक ऐसी प्रणाली है जो विकासशील देशों को अमेरिका में अपने उत्पाद निर्यात करने पर लगने वाले शुल्कों में छूट देती है. यानी निर्यातकों के उत्पादों पर अमेरिका में 10% ज्यादा शुल्क लगेगा. इसके बाद भारत ने बादाम, अखरोट और दालों समेत 29 चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया. अमेरिकी उत्पादों पर भारत के टैरिफ पर ट्रंप पहले भी विरोध कर चुके हैं. 
4. एस-400 मिसाइल का विवादः भारत ने रूस से एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने की डील की है. इस पर अमेरिका ने चेतावनी दी है कि यदि भारत इस फैसले पर आगे बढ़ता है तो अमेरिका के साथ भारत के रक्षा संबंधों पर गंभीर असर पड़ेगा. अमेरिका भारत पर 'काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस' एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा सकता है. लेकिन भारत बिना इस चेतावनी से डरे इस डील पर आगे बढ़ रहा है. इतना नहीं, अमेरिका को फ्रांस से राफेल और इजरायल से हो रहे रक्षा सौदों से भी दिक्कत है.
5. दोनों देशों के व्यापारिक संबंधः अमेरिका चीन की तुलना में भारत से ज्यादा व्यापारिक समझौते करना चाहता है. पिछले दो वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 83.30 खरब रुपए से बढ़कर 98 खरब रुपए हो गया है. भारत की ऊर्जा को लेकर चिंता को दूर करने के लिए, अमेरिका ने 2017 में भारत में कच्चे तेल के निर्यात को 10 मिलियन बैरल से बढ़ाकर 2018 में 50 मिलियन बैरल कर दिया था.
6. भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक रिश्तेः हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका भारत को रणनीतिक साझेदार मानता है. लेकिन इस को लेकर दोनों देशों की नीतियां अलग हैं. अमेरिका सीधे चीन से सामना करना चाहता है लेकिन भारत सीधे तौर पर चीन पर निशाना नहीं साधता. प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बहुध्रुवीय व्यवस्था की बात कही है जिसमें सभी देशों के हितों की रक्षा हो सके.
7. भारत को नाटो सदस्य बनाना चाहता है अमेरिकाः अमेरिकी सांसदों ने हाल ही में सीनेट में देश के रक्षा संबंधों में बदलाव करने के लिए एक विधेयक पेश किया है. यह विधेयक पास होता है तो भारत को अमेरिका की तरफ से आधुनिक हथियार मिलने में आसानी होगी. साथ ही भारत नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन (नाटो) के सहयोगी सदस्य का दर्जा हासिल कर लेगा.

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