इस साल फाइनल हो जाएगी Indo-US न्यूक्लियर डील!

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा हाल ही भारत यात्रा पर आए तो सबसे अधि‍क चर्चा भारत-अमेरिका न्यूक्लि‍यर डील को लेकर हुई. 25 जनवरी को हैदराबाद हाउस में साझा बयान जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओबामा ने इस ओर गतिरोध को तोड़ा. अमेरिका ने भारत के लिए निगरानी क्लॉज को हटा दिया. जिसके बाद अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2015 के अंत तक भारत के न्यूक्लियर सेक्टर को अमेरिकी फर्मों के लिए खोल दिया जाएगा.

भारतीय अधिकारियों ने कहा कि दोनों देश न्यूक्लियर डील में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. डील तय होने की स्थि‍ति‍ में अब प्लांट ऑपरेटर पर ही न्यूक्लियर डिजास्टर की स्थिति में प्राथमिक दायित्व होगा. हालांकि अभी इस ओर अंतिम तौर पर सब कुछ तय होना बाकी है. डील तय होने से दोनों देशों के बीच 10 बिलियन डॉलर यानी छह खरब 17 अरब और 35 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट का रास्ता साफ हो जाएगा. भारत ऐसा कर अपनी परमाणु क्षमता को तिगुना करने का लक्ष्य रखता है. यानी ऐसे में भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन कहते हैं, 'हम सभी मुद्दों पर आगे बढ़ने और लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. आगे अब इस राह में कोई योजनागत परेशानी या गतिरोध नहीं है.' भारत और अमेरिका ने 2008 में परमाणु शक्ति को लेकर एक समझौते पर दस्तखत किया था. हालांकि इसके बाद भारत ने अपनी ओर से यह कहा कि भारत में किसी भी परमाणु घटना होने पर इसकी पूरी जिम्मेदारी प्लांट ऑपरेटर की होगी. इस कानून के बाद से ही दोनों देशों के बीच परमाणु करार पर गतिरोध उत्पन्न हो गया था.

ओबामा की भारत यात्रा के बाद एक अमेरिकी अधि‍कारी ने कहा कि यह सही है कि अमेरिका की ओर से निगरानी क्लॉज को हटा दिया गया है और भारत के कानून पर सहमति बन गई है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर अमेरिकी कानून 'तर्कसंगत' था.

दूसरी ओर, दिल्ली ने भी 15 अरब रुपये की बीमा पूल की स्थापना का प्रस्ताव दिया है. स्टेट न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इसके प्रीमियम को वहन करेगा. जबकि सप्लायर अपने दायित्व के लिए अलग से बीमा भरेंगे.