भारतीय जेलों में 48 लाख से ज्यादा कैदी बंद, 91 कैदियों पर महज 1 सुरक्षाकर्मी

एक बार फिर भारतीय जेल में बंद कैदियों ने हंगामा कर दिया. इस बार मामला लुधियाना की सेंट्रल जेल का है जहां पर कैदियों के दो गुटों के बीच झड़प हो गई. जिसके बाद कुछ कैदियों ने जेल तोड़ने की कोशिश भी की. अनियंत्रित होती स्थिति को देखते हुए पुलिस को वहां हवाई फायरिंग करनी पड़ी. जिसमें एक कैदी की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए, जिसमें 5 कैदी शामिल हैं. घायल 7 पुलिसकर्मियों में एक पुलिस अधिकारी (एसीपी) भी है. हंगामा के बाद वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

भारत में कैदियों का हंगामा कोई नया नहीं है, आए दिन किसी न किसी जेल में ऐसी घटना सुनने को मिल जाती है. कई बार ऐसी भी खबरें भी आती हैं कि कैदी जेल तोड़कर फरार हो गए या फिर भागने की कोशिश की. लुधियाना से इतर उत्तर प्रदेश उन्नाव जिले की एक जेल में बंद कैदियों की जिंदगी बेखौफ है. कायदे-कानून को ताक पर रख कर 4 कैदी स्मार्टफोन के जरिए एक-दो नहीं बल्कि चार वीडियो बनाते हैं. साथ ही वहां पर उनके ऐशो आराम का पूरा प्रबंध भी है. आखिर जेल में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर कैदी जब चाहे और जैसे चाहे वीडियो बना लेते हैं, कोई उन्हें रोकने वाला या देखने वाला नहीं है. देश की 1412 जेलों में इस समय 48,65,176 कैदी बंद हैं जबकि कुल 82,20,195 कैदी रजिस्टर्ड हैं.

भारत में जेल, कैदियों और उन पर निगरानी रखने के लिए तैनात पुलिस बलों से जुड़ी एक रिपोर्ट अप्रैल में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) ने द प्रिजन स्टैटिक्स इंडिया, 2016 जारी किया. इस रिपोर्ट के लिए आंकड़ें जुटाने का काम अप्रैल 2017 में शुरू किया गया जो दिसंबर 2017 तक जारी रहा. अंतिम आंकड़े अगस्त 2018 तक लिए गए. हालांकि यह रिपोर्ट लोकसभा चुनाव प्रचार के शोर में ज्यादा चर्चा नहीं पा सकी. हालांकि यह रिपोर्ट बताती है कि जेल में बंद कैदियों की क्या स्थिति है.

यूपी में सबसे ज्यादा अंडरट्रायल कैदी

रिपोर्ट बताती है कि 2016 के अंत तक देश में 4,33,033 लोग जेलों में बंद थे, जिसमें से 68 फीसदी कैदी अंडर ट्रायल थे या फिर ऐसे लोग जिन्हें अपराध के लिए दोषी तय किया जाना है. अंडर ट्रायल कैदियों की यह संख्या दुनिया के किसी अन्य देश से बंद विचाराधीन कैदियों से कहीं ज्यादा है. इनमें आधे से ज्यादा 2016 में कम से कम 6 महीनों से कैद हैं.

31 दिसंबर 2016 तक 1,35,683 लोगों को अपराध के लिए दोषी ठहराया गया, जबकि 2,93,058 कैदी अंडर ट्रायल थे. सबसे ज्यादा 68,432 अंडर ट्रायल कैदी (71.8 फीसदी) उत्तर प्रदेश में थे, जिसमें 65,767 पुरुष और 2,665 महिलाएं शामिल थीं. इसके बाद बिहार का नंबर आता है जहां 27,753 कैदी अंडर ट्रायल (83.8 फीसदी) थे जिसमें 26,782 पुरुष कैदी थे. इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है जहां 22,693 अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में बंद थे.

दिल्ली और एमपी में 11-11 तो यूपी में 5 सेंट्रल जेल

भारत में 31 दिसंबर, 2016 तक कुल 1412 जेल हैं जिसमें 137 सेंट्रल जेल और 394 जिला जेल के अलावा 732 सब जेल हैं. देशभर में महिलाओं के लिए अलग से 20 जेल बनाए गए हैं. सर्वाधिक महिला जेल तमिलनाडु में है जहां पर राज्य भर में 5 महिला जेल हैं, जबकि इसके बाद केरल में 3 महिला जेल हैं. इसी तरह राजस्थान में 2 महिला जेल हैं. आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में महज एक महिला जेल है.

सेंट्रल जेल की बात करें तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा सेंट्रल जेल दिल्ली और मध्य प्रदेश में है जहां दोनों राज्यों में 11-11 सेंट्रल जेल हैं. महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु में 9-9 सेंट्रल जेल हैं. यहां भी उत्तर प्रदेश काफी पीछे है और महज 5 सेंट्रल जेल हैं.

क्षमता से ज्यादा कैदी जेलों में बंद

एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर, 2016 तक देश के 1412 जेलों में 4,33,003 कैदी बंद थे. जबकि इन जेलों में 3,80,876 कैदियों को ही रखने की क्षमता है. उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां की जेलों में 95,336 कैदी कैद हैं जबकि यहां पर महज 58,111 कैदियों को रखने की क्षमता है. इस तरह से यूपी की जेलों में क्षमता से कहीं ज्यादा 164.1 फीसदी कैदी बंद हैं.

क्षमता से ज्यादा कैदियों के रखने मामले में देश भर में खराब हालत में दादर एंड नागर हवेली, छत्तीसगढ़, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मेघालय की जेल हैं. दादर नागर हवेली में क्षमता से दोगुना 200 फीसदी, छत्तीसगढ़ में 189.9 फीसदी, दिल्ली में 179.8 फीसदी और मेघालय में 132.2 फीसदी कैदी बंद हैं.

हालांकि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में कैदियों की स्थिति थोड़ बेहतर है क्योंकि यहां पर जेल में कुल क्षमता का महज 10.9 फीसदी कैदी ही बंद हैं. यहां की जेलों में 64 कैदियों को रखे जाने की क्षमता है जबकि यहां पर महज 7 कैदी ही बंद हैं. अगर राज्य के आधार पर बात करें तो नगालैंड की जेल में 1,450 कैदियों की रख जाने की क्षमता है जबकि महज 413 कैदी ही बंद हैं. प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो 28.5 फीसदी बैठता है. 11 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के जेलों की कुल क्षमता से कम कैदी बंद हैं.

एक साल में 577 कैदी फरार

एनसीआरबी की लेटेस्ट रिपोर्ट कहती है कि 2016 में जेल के अंदर से कुल 114 कैदी फरार हुए जबकि ओवरऑल कैदियों के फरार होने की संख्या 577 तक पहुंच गई थी. जेल के अंदर से सबसे ज्यादा 22 कैदी महाराष्ट्र से फरार हुए. इसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 11-11 कैदी फरार हो गए. हालांकि कुल 577 फरार हुए कैदियों में से 190 कैदी पकड़े भी गए.

गुटबाजी संघर्ष में दिल्ली की जेल अव्वल

देश में जेल तोड़कर भागने, कैदियों के बीच संघर्ष और फायरिंग की घटनाएं लगातार होती रही हैं. रिपोर्ट के अनुसार, 2016 में 13 बार जेल ब्रेक की घटनाएं घटी जबकि खूनी और गुटबाजी संघर्ष की 82 घटनाएं हुईं. दिल्ली की जेलों में खूनी और गुटबाजी संघर्ष की सबसे ज्यादा 28 घटनाएं हुईं. इसके बाद बिहार का नंबर आता है जहां संघर्ष की 18 घटनाएं घटी. 2016 में फायरिंग की सिर्फ 1 घटना हुई और वह भी पंजाब में. इस बार भी पंजाब के लुधियानी की जेल में फायरिंग हुई.

झगड़े और संघर्ष में कई बार कैदियों और जेल कर्मचारियों की मौत भी हो गई है. रिपोर्ट के अनुसार, 2016 में झगड़े और संघर्ष में कुल 213 लोग घायल हुए जिसमें 164 कैदी और 49 जेलकर्मी शामिल थे. इन घायलों में 4 कैदियों की मौत भी हो गई थी. इन संघर्षों में उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा 100 कैदी घायल हुए. जेल के अंदर होने वाले इन झगड़ों में उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद 74 कैदी घायल हो गए जबकि 26 जेलकर्मी भी घायल हो गए. इसके बाद दिल्ली का नंबर है जहां 44 कैदी घायल हुए तो 2 पुलिसकर्मी को चोट आई. झगड़ों में यूपी और दिल्ली के 1-1 कैदी की मौत हुई थी.

जेल में बंद कैदियों में से 1655 कैदियों की मौत हुई जिसमें 1424 कैदियों की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई जबकि 231 मौत अप्राकृतिक कारणों से हुई. उत्तर प्रदेश में 373 कैदियों की मौत प्राकृतिक तरीके से हुई जबकि 56 की मौत अप्राकृतिक तरीके से हुई थी.

35 फीसदी सुरक्षाकर्मी कम

भारत में जेल की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है. आधे से ज्यादा कैदी ऐसे हैं जो विचाराधीन कैदी के रूप में कैद हैं तो देश की ज्यादातर जेलों में जरुरत से ज्यादा कैदी रखे गए हैं. देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जेलों पर निगरानी के लिए 81,568 सुरक्षाकर्मी चाहिए लेकिन 53,370 सुरक्षाकर्मी ही मौजूद हैं, जो कुल मांग का 65.4 फीसदी ही है. जेलों को 28,198 सुरक्षाकर्मी और चाहिए, लेकिन इसे पूरा करना अभी संभव नहीं है.

इस तरह से देखा जाए तो देश में हर 91 कैदी पर एक सुरक्षाकर्मी तैनात है. चंडीगढ़ (100 फीसदी) के अलावा मेघालय, केरल, दमन एंड दीव और नगालैंड ऐसे राज्य हैं जहां पर 90 फीसदी से ज्यादा सुरक्षाकर्मी जेलों में तैनात हैं.

वहीं उत्तर प्रदेश की जेलों के लिए 10,407 सुरक्षाकर्मी सेंक्शन किए गए जबकि 6,598 सुरक्षाकर्मी ही जेलों में तैनात है. इस तरह से सबसे बड़े राज्य में करीब 37 फीसदी सुरक्षाकर्मी कम हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जेलों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है. यहां की जेलों के लिए 3,176 सुरक्षाकर्मी मिलने थे, लेकिन 1,634 सुरक्षाकर्मी ही उपलब्ध हैं. सुरक्षाकर्मियों की संख्या कम होने के कारण कैदियों की हरकतों पर नजर रख पाना मुश्किल है, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली जैसे कई राज्यों में जहां अपराध का दर ज्यादा है और जरुरत से ज्यादा कैदी जेलों में बंद हैं.

For latest update on mobile SMS to 52424. for Airtel, Vodafone and idea users. Premium charges apply !!