सरकार नए मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए आधार कार्ड को पहचान के तौर पर इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है और इस संबंध में नियमों को इस साल के अंत तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है.
दूरसंचार विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नए नियम आने से खुदरा विक्रेताओं को ग्राहक की अंगुलियों के निशान लेकर इसका यूआईडी कार्ड डाटा से ऑनलाइन मिलान करना होगा. उन्होंने कहा कि इस संबंध में हाल ही में आंध प्रदेश में एक पायलट परियोजना चलाई गई. अनुमानों के मुताबिक, राज्य की 8.6 करोड़ की आबादी में से करीब 5.6 करोड़ लोगों का यूआईडीएआई द्वारा आधार संख्या के लिए नामांकन किया जा चुका है.
अधिकारियों ने कहा कि इससे व्यापक स्तर पर कागजी कार्रवाई में कमी आएगी, क्योंकि सिम कार्ड बेचने वाले विक्रेता यूआईडीएआई के सर्वर पर ग्राहकों का प्रोफाइल जान सकेंगे. एक अधिकारी ने बताया, ‘यह प्रक्रिया चल रही है. हम मामले को गृह मंत्रालय के पास भेजेंगे और उसकी मंजूरी मिलने के बाद इस साल के अंत तक अधिसूचना जारी किए जाने की संभावना है.’