पेंशन परिषद के साथ सहमति: जयराम रमेश

ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा कि पेंशन सुधार के लिए काम कर रहे संगठनों के समूह पेंशन परिषद की कुछ मांगों पर उनके साथ सहमति हो गई है. मंत्री ने कहा कि उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांगों के लिए पेंशन मानक को उदार बनाने को समर्थन दिया.

राज्यसभा में प्रश्‍न काल के बाद पेंशन परिषद की मांगों के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए रमेश ने कहा कि उन्होंने परिषद सदस्यों के साथ अब तक दो बार वार्ता की है. रमेश ने कहा कि आधारभूत सिद्धांतों पर सहमति हो गई है.

रमेश ने कहा कि इस बात पर सहमति है कि पेंशन सार्वभौमिक शर्तो पर आधारित होनी चाहिए और गरीबी रेखा से नीचे (एपीएल) तथा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) मानकों का त्याग किया जाना चाहिए. रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था कि पेंशन परिषद के साथ बातचीत में सहमति स्थापित होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय सामाजिक सहयोग कार्यक्रम (एनएसएपी) में उपयुक्त बदलाव के लिए तैयार है.

रमेश ने कहा कि वह पेंशन के लिए योग्य विधवाओं की उम्र को 40 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के पक्ष में हैं। साथ ही वह 40 फीसदी विकलांगता वाले सभी विकलांगों को पेंशन दिए जाने के भी पक्ष में हैं.

मंत्री ने कहा कि वृद्धों को जहां मासिक रूप से 200 रुपये का पेंशन मिलता है, वहीं योग्य विधवाओं और विकलांगों को 300 रुपये मासिक पेंशन मिलता है.