जम्मू कश्मीर में प्रीपेड मोबाइल कनेक्शनों पर से प्रतिबंध 15 जनवरी तक हटने की संभावना है. सरकारी सूत्रों ने कहा कि केंद्र इस प्रदेश में 3.8 करोड़ मोबाइल ग्राहकों के उचित सत्यापन के लिए पुख्ता योजना को अंतिम रूप दे रह है.
दूरसंचार विभाग सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों के बारे में उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र इसी सप्ताह दाखिल करने वाला है. इसमें सरकार बताएगी कि राज्य में प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन खरीदने वालों के उचित सत्यापन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं.
उन्होंने कहा कि प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है और संभावना है कि राज्य में यह प्रतिबंध 15 जनवरी तक हट जाएगा. पैंथर पार्टी के प्रमुख भीम सिंह ने इस प्रतिबंध को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी.