केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विभाजित कर उसे केंद्र शासित राज्यों में बांट दिया है. इसके साथ ही देश में अब कुल 9 केंद्र शासित राज्य हो गए हैं. ये राज्य हैं- जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार, दिल्ली, पुड्डूचेरी, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, दमन-दीव और लक्षद्वीप. इनमें से सिर्फ तीन केंद्र शासित राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानसभा है. ये हैं - जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और पुड्डूचेरी.
विधानसभा वाले तीन और बगैर-विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू-कश्मीर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य बन गया है. वहीं, लद्दाख सभी केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है. लेकिन, बगैर-विधानसभा वाले राज्यों में लद्दाख क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य बन गया है.
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आइए जानते हैं कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से कितना बड़ा है
केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल (वर्ग किमी में)
विधानसभा वाले तीन केंद्र शासित राज्यों में बड़ा कौन
केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल (वर्ग किमी में) आबादी
जम्मू-कश्मीर 163,040 12,541,302
दिल्ली 1483 16,787,941
पुड्डूचेरी 492 1,244,464
बगैर-विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में बड़ा कौन
केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल (वर्ग किमी में) आबादी
लद्दाख 59,196 274,289
अंडमान-निकोबार 8249 380,520
दादर नगर हवेली 491 342,853
चंडीगढ़ 114 1,055,450
दमन-दीव 112 242,911
लक्षद्वीप 32 78,568
आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है
देश की राजधानी दिल्ली सभी केंद्र शासित राज्यों में आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है. यहां 1.67 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं. जम्मू-कश्मीर 1.25 करोड़ से ज्यादा आबादी के साथ दूसरे नंबर पर है. वहीं, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है, उनमें आबादी के अनुसार सबसे बड़ा राज्य चंडीगढ़ है. इसकी आबादी 1.05 करोड़ है. दूसरे नंबर पर 3.80 लाख के साथ अंडमान-निकोबार, तीसरे पर 3.42 लाख आबादी के साथ दादर-नगर हवेली और चौथे पर 2.74 लाख की आबादी के साथ लद्दाख आता है. आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है.
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ये हैं केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकार
केन्द्र शासित प्रदेश देश के संघीय प्रशासनिक ढांचे की एक उप-राष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई होती है. भारत के दूसरे राज्य जो केंद्र शासित नहीं हैं उनमें राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें बनती हैं. वहीं केन्द्र शासित प्रदेशों में सीधे-सीधे भारत सरकार का शासन होता है. यहां भारत का राष्ट्रपति अपने सरकारी प्रशासक या उप राज्यपाल नामित करता है. दिल्ली को इस मामले में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है.