जयललिता का रिटेल में एफडीआई का विरोध

मल्टी ब्रांड रिटेल क्षेत्र में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दिये जाने का विरोध करते हुए तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने आरोप लगाया कि यह बड़ी खुदरा कंपनियों के दबाव में लिया गया निर्णय है और उनकी सरकार राज्य में वैश्विक खुदरा कंपनियों को अपना स्टोर स्थापित नहीं करने देगी.

खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के निर्णय का कड़ा विरोध करते हुए जयललिता ने कांग्रेस नीत संप्रग सरकार से इस निर्णय को वापस लेने की मांग की. उन्होंने कहा कि यह अदूरदर्शी पहल है और इससे मुद्रास्फीति को कम करने और बाजार की क्षमता को बेहतर बनाने में कोई मदद नहीं मिलेगी.

जयललिता ने अपने बयान में कहा कि इस निर्णय से घरेलू विनिर्माण और सेवा क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और खुदरा क्षेत्र पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कब्जा हो जायेगा.

उन्होंने कहा, ‘जब संसद सत्र चल रहा हो, उस समय भारत सरकार का राज्य सरकारों से बिना विचार-विमर्श किये हुए लिया गया यह निर्णय संप्रग सरकार की अहंकार को दर्शाता है.’ तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ने कहा कि खुदरा क्षेत्र में एफडीआई एक संवेदनशील मुद्दा है और लोगों की भावनाओं को दरकिनार करते हुए अचानक ऐसा निर्णय करके केंद्र सरकार ने मुधमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है.