अल्पसंख्यक, मदरसे और कब्रिस्तान का जिक्र कर JDU ने किया नागरिकता बिल का समर्थन

• नागरिकता बिल का JDU ने किया समर्थन
• 'बिल में किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं'
• 'धर्म के नाम पर भेदभाव हुआ तो पीछे नहीं हटेंगे'

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल 2019 का समर्थन किया है. राज्यसभा में जेडीयू सांसद आरसीपी सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी इस बिल का समर्थन करती है. ये बिल अपने आप में बहुत स्पष्ट है. उन्होंने कहा कि ये बिल भारत के तीन पड़ोसी देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता का आधार देता है. उन्होंने कहा कि बिल का मुद्दा अलग है और चर्चा किन-किन चीजों पर हो रही है.

बिल में किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं

जेडीयू सांसद रामचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि इस बिल को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं. इस बिल में संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है, और मुसलमानों को गलत तरीके से डराया जा रहा है. आरसीपी सांसद ने डेरेक ओ ब्रायन को जवाब देते हुए कहा कि वे जर्मनी के कंसंट्रेशन कैंप की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यहां कोई ऐसी बात हो ही नहीं सकती है. उन्होंने कहा कि हमारा देश गणतंत्र है. यहां सभी नागरिकों के समान अधिकार हैं, और यही कारण है कि हमारे में एक नहीं तीन-तीन राष्ट्रपति भी अल्पसंख्यक समाज से हुए हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हुए हैं. लेकिन पड़ोसी मुल्कों में अल्पसंख्यकों की हालत देख लीजिए. उन्होंने बिल का विरोध कर रहे लोगों से कहा कि वे भारत के मुसलमानों के मन में भय क्यों डालते हैं.

NRC की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि लोग बार-बार NRC की चर्चा कर रहे हैं. लेकिन जरा से C के आगे भी बढ़िए. C के आगे D भी होता है, और  हमारे लिए D का मतलब डेवलेपमेंट है. हम भारत के नागरिकों के लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ डेवलपमेंट बनाएंगे.

RCP Singh,JDU in Rajya Sabha: We support this bill.The bill is very clear, it gives citizenship to persecuted minorities from three of our neigbouring countries, but here debate is being done on our Indian Muslim brothers. #CitizenshipAmendmentBill pic.twitter.com/rQ29Na3oil

— ANI (@ANI) December 11, 2019

सबसे ज्यादा मदरसे NDA ने बनवाए

JDU सांसद ने कहा कि यूपीए से ज्यादा एनडीए की सरकार ने मदरसे बनाए, हमारी सरकार मदरसे के शिक्षकों को 7वां वेतन आयोग दे रही है. पहले की सरकारों से ज्यादा आज मदरसों का बजट किया गया है. उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने एक बार में एक कलम से 2460 मदरसे बनाए. बिहार में आज जाति-धर्म के नाम पर भेदभाव कभी नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि बिहार के अल्पसंख्यक भी कहते हैं कि बिहार NDA की अगुवाई में नीतीश कुमार की सरकार बनी रहनी चाहिए.

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6000 मदरसों की घेराबंदी

बिहार के कब्रिस्तानों का जिक्र करते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि बिहार की सरकार ने 6000 मदरसों की घेराबंदी करवाई है. उन्होंने कहा कि जो मदरसों की सुरक्षा करे वो साम्प्रदायिक हो गई और न करे वो सेक्युलर सरकार हो गई. जेडीयू सांसद ने कहा कि मुसलमानों को क्यों डराया जा रहा है. मुसलमानों के पास टैलेंट और वो जहां चाहें वहां तक पहुंच सकते हैं. उन्होंने कहा कि अगर इस देश में धर्म के नाम पर किसी के साथ कुछ भेदभाव हुआ तो जेडीयू पूरी ताकत के साथ उसका विरोध करेगी.