राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक-2014 लोकसभा में पास हो गया है. विधेयक के पक्ष में 367 वोट पड़े.
बिल अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जहां सरकार के सामने इसे पास कराने की चुनौती होगी, क्योंकि वहां बीजेपी के पास बहुमत नहीं है. राज्यसभा में कांग्रेस इस बिल में संधोधन की मांग कर सकती है.
अब सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए 6 सदस्यीय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनेगा. न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी कोलेजियम व्यवस्था को समाप्त करने के मकसद से केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक भी पेश किया है. इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए छह सदस्यीय इकाई के गठन का प्रावधान है.
मंगलवार को इस बिल पर लोकसभा में लंबी बहस हुई थी. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता में यकीन करती है लेकिन संसद की सर्वोच्चता और पवित्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है.