जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत मिलने वाले विशेषाधिकार हटा दिए गए हैं. घाटी से अनुच्छेद 370 हटने के साथ ही जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश होगा. लेकिन जम्मू-कश्मीर हमेशा के लिए केंद्र शासित प्रदेश नहीं होगा. संसद में सोमवार को अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर जमकर बहस हुई. वहीं कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि जम्मू-कश्मीर की स्थिति सामान्य होते ही उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा.
अमित शाह ने कहा, "कई सांसद पूछ रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर कब तक केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा. मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि स्थिति सामान्य होते ही और सही समय आने पर जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा. भले ही इसमें थोड़ा समय लग जाए लेकिन कश्मीर दोबारा एक राज्य बनेगा, एक दिन."
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अमित शाह ने कहा कि हम कश्मीर को देश का सबसे विकसित राज्य बनाएंगे. कश्मीर को सामान्य बनाने के लिए सरकार की सहायता करें और सब मिलकर काम करें. अमित शाह ने कहा कि हमारे साथ नहीं रहने वाले दलों ने भी आज इस बिल पर हमारा साथ दिया है. सदन को एकमत से इस बिल और संकल्प का समर्थन करना चाहिए.
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अमित शाह ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 के रहते घाटी से आतंक का खात्मा नहीं हो सकता है. अमित शाह ने कहा कि कश्मीर के लोगों को 21वीं सदी में जीने का हक नहीं है क्या. उकसाने वालों के बच्चे लंदन और अमेरिका में पढ़ रहे हैं, अपने लिए सब कर लिया लेकिन घाटी के युवाओं को पढ़ने और आगे बढ़ने नहीं देना चाहते. 370 के रहते कश्मीर में आतंकवाद को खत्म नहीं किया जा सकता.