दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग द्वारा केंद्र को लिखी चिट्ठी में डीडीसीए में कथित घोटाले की जांच के लिए गठित आयोग को गैरकानूनी ठहराने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर हमला बोला है. केजरीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि अगर गोपाल सुब्रमण्यम का जांच आयोग 'अवैध' है, तो क्या मोदी जी की CBI रेड 'वैध' थी.
चिट्ठी लीक होना गंभीर बात
केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल का नियंत्रण सिर्फ पुलिस, सार्वजनिक आदेश और भूमि के मामलों पर है. एलजी ऑफिस से चिट्ठी लीक होना गंभीर बात है और हमें CBI, ED, DRI से डर नहीं लगता. गोपाल सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाले जांच आयोग से उन्हें क्या डर है.
मोदी जी की CBI रेड वैध थी
केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि कुछ चैनलों के मुताबिक केजरीवाल के आयोग को गैरकानूनी बताया जा रहा है. अगर यह आयोग अवैध है तो क्या मोदी की सीबीआई रेड वैध थी. केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर 15 दिसंबर को सीबीआई ने छापा मारा था.
कुछ चैनल कह रहे हैं "केजरीवाल का आयोग अवैध"। तो क्या मोदी जी की CBI रेड "वैध"?
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 25, 2015
केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी और जेटली जी से जनता जानना चाहती है कि DDCA मामले में क्या छुपाया जा रहा है.
हमें आपकी रेड से डर नहीं लगता,आपको enquiry commission से क्यों डर लगता है मोदी/जेटली जी?जनता जानना चाहती है आप सब DDCA में क्या छुपा रहे हैं
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 25, 2015
केजरीवाल ने कहा कि जब उन्होंने छापे के दौरान सहयोग किया था, तो अब DDCA मामले में भी केंद्र को जांच आयोग का सहयोग करना चाहिए.
हमने आपकी रेड में सहयोग किया, आप भी enquiry commission में सहयोग कीजिए।
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 25, 2015
जांच से घोटाले का पता चलेगा
आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री सतेंद्र जैन ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आयोग बनाया गया है. इसमें किसी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए, सभी लोग कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो और भ्रष्टाचार की जांच से पहले ही डर रहे हैं. इसका मतलब है कि कुछ छुपाया जा रहा है. जांच होने पर ही पता चलेगा कि घोटाला हुआ है या नहीं.
जनता को भ्रमित करने की कोशिश
DDCA जांच में LG की चिट्ठी के बाद बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन केजरीवाल की आदत है. DDCA जांच के लिए गठित आयोग पूरी तरह से असंवैधानिक है. जनता के बीच सिर्फ भ्रम की स्थिति को पैदा करने की कोशिश हो रही है.