लॉ कमीशन ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में सट्टे को वैधानिक बनाने की सिफारिश की है. आयोग की राय में सट्टेबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध सरासर नाकाम रहा है. तमाम कानून और पाबंदियों के बावजूद सट्टेबाज़ी धड़ल्ले से हो रही है. घुड़दौड़ हो या लॉटरी, क्रिकेट हो या चुनाव या फिर किसी भी तरह से खेला जाने वाला जुआ, इसे वैध बनाने में ही जनता और सरकार का फायदा है.
कानून मंत्रालय को गुरुवार को सौंपी गई 176वीं रिपोर्ट 'लीगल फ्रेमवर्क: गैंबलिंग एंड स्पोर्ट्स बेटिंग इंक्लूडिंग क्रिकेट इन इंडिया' में आयोग ने एक जगह टिप्पणी की है कि मौजूदा कानून और पाबंदी का उचित असर नहीं दिख रहा है. ऐसे में सरकार इसे नियमित कर दे. इसमें पैन कार्ड और आधार के ज़रिए कैशलेस लेनदेन की सिफारिश की गई है. जिससे सब कुछ साफ हो और तमाम लेनदेन कैशलेस हो.
Law Commission has recommended that gambling and betting on sports, including cricket, be allowed as regulated activities taxable under the direct and indirect tax regimes and used as a source for attracting Foreign Direct Investment (FDI).
— ANI (@ANI) July 5, 2018
The law commission has also recommended linking Aadhar or PAN card of an individual indulging in betting and gambling, and making the transaction cashless to regulate illegal activities such as money laundering.
— ANI (@ANI) July 5, 2018
कमीशन के मुताबिक कंसल्टेशन के दौरान भी इसे वैध बनाने के पक्ष में कई गुना ज्यादा मत और सुझाव आए. इनमें जाने माने और आम लोग भी बड़ी तादाद में आगे आए.
ऑनलाइन खेल होने से आप किसी भी किस्म के फ्रॉड से बच जाते हैं और संबंधित विभाग की निगरानी भी रहती है. कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के बीसीसीआई मामले में दिए गए जजमेंट का भी ज़िक्र किया है. जिसमें इस सट्टे को विधि सम्मत बनाने के लिए विधि आयोग के अध्ययन और रिपोर्ट आने वाली है.
बता दें कि जस्टिस वी एस चौहान की अध्यक्षता में लॉ कमीशन जल्दी ही समान नागरिक संहिता और एक देश एक चुनाव पर भी रिपोर्ट सौंपेगा.