सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून को हमेशा तकनीक से तेज होना चाहिए. कोर्ट ने यह टिप्पणी केंद्र सरकार के उस जवाब पर की है, जिसमें उसने बताया था कि भारत में 4 करोड़ पोर्न वेबसाइट पर रोक लगाना संभव नहीं है.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया कि भारत में करीब 4 करोड़ पोर्न साइट्स चल रही हैं. सरकार ने लाचारी जताते हुए कहा कि वह इंटरनेट सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनियों को पोर्न साइट्स ब्लॉक करने का निर्देश नहीं दे सकती है.
केंद्र के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट को कठोर टिप्पणी करनी पड़ी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब समय आ गया है कि अगर इस तरह का कोई कानून बने, तो वह पूरी तरह लागू भी हो.
कोर्ट ने तकनीकी विकास को लेकर टिप्पणी की कि टेक्नोलॉजी चमत्कार कर सकता है, वह विनाश भी कर सकता है.