लोकपाल पर बैठक खत्‍म लेकिन तैयार नहीं ड्राफ्ट

गृह मंत्री पी. चिदंबरम के नॉर्थ ब्लॉक में मौजूद दफ्तर में लोकपाल को लेकर चल रही बैठक खत्‍म हो गई है. इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, संसदीय कार्य मंत्री पवन बंसल, सलमान खुर्शीद और नारायण सामी शामिल थे.

लोकपाल को लेकर बैठक तो खत्‍म हो गई है लेकिन ड्राफ्ट को अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं किया गया है. हालांकि लोकपाल के मुद्दे पर कैबिनेट की बैठक रविवार को होनी थी लेकिन सोनिया गांधी के खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर इसे टाल दिया गया था.

बैठक के बाद वरिष्ठ मंत्री प्रधानमंत्री से मुलाकात कर अपनी राय जाहिर करेंगे. इस मुद्दे पर आज कैबिनेट की बैठक भी होगी. सरकार मंगलवार को संसद में लोकपाल बिल मंजूरी के लिए पेश कर सकती है. सरकार अपने ड्राफ्ट में ऐसा प्रावधान रखने पर विचार कर रही है जिसमें लोकपाल के पास अपनी एक जांच ईकाई होगी जो सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करेगी. इस ईकाई में एक पुलिस अधिकारी होगा जो जनता द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर जांच करेगा.

हालांकि, विस्तृत जांच वाले मामलों को लोकपाल सीबीआई को भेजेगा. इसका मतलब यह है कि सीबीआई लोकपाल के दायरे में नहीं होगा लेकिन अन्ना हजारे ने सरकार के ऐसे इरादे का विरोध किया है, जिसमें सीबीआई लोकपाल के दायरे में नहीं होगी. यही वजह है कि अन्ना ने प्रस्तावित लोकपाल ड्राफ्ट को कमजोर बताया है.

अन्ना ने कहा है कि अगर सरकार लोकपाल के दायरे में निचली नौकरशाही (ग्रुप सी कर्मी) और सीबीआई को नहीं लाती है तो 27 दिसंबर से उनका अनशन और एक जनवरी से देश भर में जेल भरो आंदोलन शुरू होगा. वहीं, किरण बेदी ने ट्विटर पर टिप्पणी की, लोग सीबीआई को असरदार बनाने की मांग रहे हैं, उसे बंटता हुआ नहीं देखना चाहते हैं.