दिल्ली समेत उत्तर भारत में वायु प्रदूषण का मसला लोकसभा में गूंजेगा. इस मसले पर सभी राजनीतिक पार्टियों ने चिंता व्यक्त की थी. इसके बाद तय किया गया कि शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदूषण पर चर्चा की जाएगी. इसके अलावा सरकार जम्मू-कश्मीर पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हो गई है, हालांकि अभी साफ नहीं है कि किस दिन कश्मीर मसले पर चर्चा की जाएगी.
बता दें कि दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में बीते दिनों प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था. एक दौर ऐसा भी आया था जब दिल्ली के ही कई इलाकों में AQI 1200 को पार कर गया था. इसके बाद से केेंद्र और राज्य सरकारें निशाने पर थीं. अब जब सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है तो इसपर अब चर्चा की जाएगी.
कोर्ट ने लगाई थी फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, पंजाब, हरियाणा और यूपी सरकार के फटकार भी लगाई और मुख्य सचिवों को तलब किया. कोर्ट ने मुख्य सचिवों को 29 नवंबर को बुलाया है. पराली जलाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाया, इसका जवाब देने के लिए कोर्ट ने तलब किया है. इन चारों राज्यों को 25 नवंबर तक हलफनामा दायर करना है.
यूपी में शुरू हुई कार्रवाई
उत्तर प्रदेश में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है. योगी सरकार के निर्देश पर 24 किसानों पर मुकदमा दर्ज किया गया है. मेरठ, बहराईच, सीतापुर, हरदोई और रायबरेली के किसानों पर मुकदमा हुआ है. इस मामले में रायबरेली के 6 किसानों को गिरफ्तार भी किया गया है. इसके बाद जिले के एसडीएम और लेखपाल को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है.