लोकसभा में राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज, 'सूट पहनकर आते हैं सबसे बड़े चोर'

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा में केंद्र सरकार पर एक बार फिर जुबानी प्रहार किया. उन्होंने कहा, 'सबसे बड़े चोर खुले में आते हैं और सूट पहनकर आते हैं.' गौरतलब है कि राहुल केंद्र सरकार के लिए 'सूट-बूट की सरकार' शब्द का इस्तेमाल करते रहे हैं.

भूमि अधिग्रहण बिल पर बोलते हुए राहुल ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा, 'ये सरकार किसान विरोधी है. अपने उद्योगपति दोस्तों को जमीन देना चाहती है. हिंदुस्तान की सरकार के पास जमीन है. राज्यों के पास जमीन है लेकिन आपको किसानों की जमीन चाहिए.'

'संसद में नहीं रोक पाए तो सड़क पर रोकेंगे'
राहुल ने कहा, आपके वित्त मंत्री कहते हैं कि 100 में से सिर्फ 8 प्रोजेक्ट जमीन की वजह से लटके हुए हैं. सरकार बिल पास करने की हड़बड़ी में है. हमने आपके वित्त मंत्रालय से पूछा कि कितने प्रोजेक्ट जमीन की वजह से पेंडिंग है. हमने कहा कि (बिल के) सामाजिक प्रभाव का आकलन होना चाहिए, लेकिन उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं लगती.

राहुल ने भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर बड़ी लड़ाई का संकेत देते हुए कहा, 'अगर हम आपको यहां (संसद में) नहीं रोक सके तो हम आपको सड़कों पर रोकेंगे.'

अमेठी फूड पार्क के मुद्दे पर हंगामा
इससे पहले निचले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अमेठी फूड पार्क के मुद्दे ने संसद के माहौल को गर्म कर दिया. सदन की कार्यवाही को विपक्ष के हंगामे के कारण दो बार स्थगि‍त करना पड़ा. सरकार की ओर से हरसिमरत कौर के बयान के बाद कांग्रेस ने हंगामा शुरू किया. कांग्रेस ने इस दौरान स्पीकर पर पक्षपात का भी आरोप लगाया.

सुबह सबसे पहले बयान देते हुए हरसिमरत कौर ने कहा कि फूड पार्क के निर्माण के लिए कंपनी को 50 एकड़ जीमन की जरूरत थी, लेकिन इसकी अनदेखी हुई. कौर के बयान के बाद कांग्रेस के सांसद वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे. कांग्रेस के सांसद बोलने के लिए मौका दिए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन समय नहीं दिए जाने पर उन्होंने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी.

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सरकार को फूड पार्क मुद्दे पर बोलने के लिए पांच बार मौका दिया है, जबकि विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है. कांग्रेस की ओर से दीपेंद्र हुडा ने नियम संख्या का 356 का हवाला दिया. हंगामा तेज हुआ तो संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि किसी को भी स्पीकर को चैलेंज नहीं करना चाहिए.

दूसरी ओर, सदन की कार्यवाही और मचे हंगामे के बीच सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कांग्रेस सांसदों को और आक्रामक होने के लिए इशारा करते हुए देखा गया.

राज्यसभा में भी गडकरी मुद्दे पर हंगामा
राज्यसभा में मंगलवार को कार्यवाही शुरू होते ही सरकार की ओर से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पूर्ति मामले में जवाब दिया है. जेटली ने कहा कि विपक्ष बेवजह हंगामा कर रही है और कैग की रिपोर्ट में नितिन गडकरी का नाम नहीं है. वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर सदन की कार्यवाही में जानबूझकर बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया. हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही को भी दो बार स्थगि‍त करना पड़ा.

सोमवार को राज्यसभा में कांग्रेस ने पूर्ति मामले को मुद्दा बनाते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग की थी. कांग्रेस की योजना मंगलवार को भी मुद्दा उठाने की थी, लेकिन उससे पहले ही सरकार की ओर से मामले में जवाब आ गया. हालांकि, जवाब के बावजूद कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया.

चला बैठकों का दौर
इससे पहले गतिरोध खत्म करने के लिए सदन के अध्यक्ष हामिद अंसारी ने सुबह सभी दलों की बैठक बुलाई थी. जबकि भूमि बिल और जीएसटी बिल को लेकर गतिरोध के बीच बीजेपी ने भी संसदीय दल की बैठक बुलाई. बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया.

सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में जीएसटी बिल को सेलेक्ट कमिटी को भेजे जाने पर फैसला ले लिया गया है, वहीं संसदीय दल ने मोदी सरकार के सफलतापूर्वक एक साल पूरा करने पर सरकार के कामकाज की सराहना की है. संसदीय दल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में 10 साल बनाम दस महीने की सरकार की तुलना की. उन्होंने सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं पर जोर दिया.

राहुल गांधी दे सकते हैं बयान
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा में भूमि बिल पर बयान दे सकते हैं. खबर है कि कांग्रेस राज्यसभा में एक बार फिर नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांगा को मुद्दा बनाने की तैयारी में है. सोमवार को कैग रिपोर्ट मामले में गडकरी के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया था. इस दौरान सदन की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा था.

राज्यसभा में पेश हो सकता है ब्लैक मनी बिल
विदेशों में जमा काले धन की समस्या से निपटने के लिए लाया गया ब्लैक मनी बिल सोमवार को लोकसभा में ध्वनि मत से पास हो गया. सरकार मंगलवार को इसे राज्यसभा में पेश कर सकती है. काले धन के खि‍लाफ इस कानून में जुर्माने और आपराधिक मुकदमे की कार्रवाई का प्रावधान है.

लोकसभा में बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को कहा कि जिन लोगों की विदेशों में अघोषित आय है, उन्हें कानून के अनुपालन के लिए थोड़ा समय दिया जाएगा. लोकसभा में कांग्रेस ने भी बिल का समर्थन किया. लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 'हमने अपने कार्यकाल के दौरान इस बिल को पास कराने की पुरजोर कोशिश की थी. लेकिन अब एनडीए इसका श्रेय ले रही है.'

कांग्रेस कर रही है विरोध
भूमि बिल और जीएसटी बिल को लेकर कांग्रेस का विरोध जारी है. मंगलवार को संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी सांसदों की बैठक बुलाई है. इस बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी. मौजूदा संसद सत्र खत्म होने में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, लिहाजा कांग्रेस अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती. जबकि मोदी सरकार के लिए भी यही बड़ी चुनौती है कि वह मौजूदा सत्र में महत्वपूर्ण बिलों को पास करवाए.