संसद में गूंजा, सांसद निधि 5 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ करने की मांग

लोकसभा में 'सांसद निधि' संबंधी संसदीय समिति की सिफारिश में समिति के अध्यक्ष एम थंबीदुरई ने सांसद निधि की सीमा सालाना 5 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ करने की सिफारिश की है. इस मांग का कई दलों के सांसदों ने समर्थन किया. खासकर कांग्रेस के सदस्यों ने अपनी रजामंदी दी. लोकसभा में रिपोर्ट पेश करते समय थंबीदुरई ने कहा कि सांसद निधि के तहत सालाना मिलने वाली 5 करोड़ रुपये की राशि बेहद कम है. संसदीय क्षेत्र का आकार काफी बड़ा होने के कारण यह रकम सांसदों के लिए समस्या बनती जा रही है.

लोकसभा सांसद पूरी रकम खर्च करने में असफल
सांसद निधि के जुलाई 2016 तक के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो लोकसभा और राज्यसभा से सांसद निधि से कुल 40534.75 करोड़ की धनराशि जारी हुई, जिसमें से अभी भी 4937.61 करोड़ राशि खर्च होनी बाकी है. लोकसभा में अगर जुलाई 2016 के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो पिछले एक साल में सांसद निधि का 92.25 फीसदी ही खर्च हो पाया है.

सांसद निधि को खर्च करने में यूपी के सांसद सबसे पीछे
देशभर में आज भी विभिन्न जिलों में इस निधि का 3307.88 करोड़ रुपए खर्च नहीं हो पाया है. उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत पीछे है, आंकड़ों की अनुसार उत्तर प्रदेश की संसद निधि में अब भी 548.55 करोड़ रुपए जिला स्तर पर बचा हुआ है. दूसरा स्थान बिहार का है जो इस लिस्ट में 313.47 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर है. महाराष्ट्र 246.33 के साथ तीसरे और पश्चिम बंगाल 245.00 करोड़ के साथ चौथे नंबर पर है. यानी जितना बड़ा राज्य उतनी ही संसद निधि कम खर्च हुई.

साल 2011 में सांसद निधि बढ़ाकर 5 करोड़ हुआ
कोमोवेश यही हालात राज्यसभा में भी है, यहां भी संसद निधि का 90.86 फीसदी ही खर्च हो पाया है और अभी भी 1629.80 करोड़ की धनराशि बकाया बची हुई है. भारत सरकार की ओर से राज्यसभा सांसदों के लिए इस निधि में 11941.4 करोड़ रुपए जारी किए गए थे. लोकसभा में यह राशि 28593.35 करोड़ रुपए थी. गौरतलब है कि सांसद निधि 1993 में 5 लाख थी, जिसे 1994-95 में बढ़ाकर एक करोड़ रुपए कर दिया गया था. फिर साल 1998 में इसे दो करोड़ रुपए कर दिया गया. सांसद निधि की राशि साल 2011 में बढ़ाकर पांच करोड़ रुपए किया गया था.