25 फरवरी से बेमियादी हड़ताल पर जाएंगे LPG डिस्‍ट्रीब्‍यूटर

एलपीजी के उपभोक्‍ताओं के लिए यह खबर परेशान करने वाली है. एलपीजी के डिस्‍ट्रीब्‍यूटरों ने 25 फरवरी से बेमियादी हड़ताल पर जाने की घोषणा की है. ये पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से जारी मार्केटिंग डिसीप्लीनरी गाइडलाइन के कुछ प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं जिसमें भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का जिक्र है. डिस्‍ट्रीब्‍यूटर बाजार में सिलेंडरों के चार तरह के दाम, चूक रहित सील नहीं लगाने का भी विरोध कर रहे है. इसका असर यह होगा कि हड़ताल के दौरान घरेलू गैस सिलेंडरों की सप्‍लाई नहीं हो सकेगी. हालांकि, इस हड़ताल से जरूरी सेवाओं, जैसे अस्पताल आदि, को अलग रखा गया है.

फेडरेशन ऑफ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने एक प्रेस कान्‍फ्रेंस में बताया कि एक ही सिलेंडर के चार दाम हैं. घरेलू इस्‍तेमाल वाले सिलेंडर की कीमत 410-450 रुपए के बीच है, वहीं गुरूद्वारा और अन्य संस्थाओं को इससे कुछ अधिक लेकिन बाजार भाव से कुछ कम पर सिलेंडर दिया जाता है. इसके साथ ही बाजार भाव वाले सिलेंडर भी अपने वजन के अनुरूप अलग दाम पर मिलते हैं.

इनकी मांग है कि सिलेंडरों के दाम में विविधता कम से कम की जाए. इसके अलावा सिलेंडर से गैस चोरी रोकने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय को लीकेज प्रूफ सील लगानी चाहिए, जिससे चोरी पूरी तरह बंद हो. इन्‍होंने सवाल उठाया कि अगर मंत्रालय ऐसी सील लाने में असफल है तो इसका खामियाजा डिस्‍ट्रीब्‍यूटर क्यों उठाए क्‍योंकि वह हर डिलिवरी मेन के पीछे तो नहीं जा सकते.

डिस्‍ट्रीब्‍यूटरों की मांग है कि बाजार में गैर कानूनी तरीके से बेचे जा रहे 2 से लेकर 5 किलो के सिलेंडरों पर तुरंत रोक लगाई जाए. इसके साथ ही 2 से 5 किलो में नए सिलेंडर लॉन्‍च किए जाएं और इनका मार्केट प्राइस गैरकानूनी तौर पर बिकने वाले सिलेंडर से कम रखा जाए. इसके साथ ही डिस्‍ट्रीब्‍यूशन से जुड़ी शिकायतों में समझौते के मौके दिए जाएं. इनका कहना है कि कई बार अनचाही गलती होती है. कई बार संवाद की कमी से भी समस्या आती है, लेकिन, सीधे जुर्माना लगा दिया जाता है. ऐसी समस्या को कम करने के लिए वाजिब मामलों में शिकायतकर्ता से बातचीत का मौका दिया जाए.

ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फैडरेशन के कार्यवाहक उपाध्यक्ष पीएन सेठ और महासचिव चंद्रप्रकाश कहते हैं कि हड़ताल बेमियादी होगी. अगर सरकार इन मांगों पर कोई लिखित आश्वासन देती है तो ही बात होगी नहीं तो हड़ताल जारी रहेगी.