मोदी को 15 साल पहले खारिज कर चुका है मध्य प्रदेश: ज्योतिरादित्य सिंधिया

मैंने ऊर्जा मंत्रालय से दी मध्य प्रदेश के लिए 60,000 करोड़ रु. से ज्यादा की रकम मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष और केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति को लेकर इंडिया टुडे के प्रमुख संवाददाता पीयूष बबेले से खास बातचीत की. पेश हैं, बातचीत के मुख्य अंश-

कांग्रेस की एकजुटता ऐसे समय पर आई है जब बीजेपी नरेंद्र मोदी फैक्टर पर चुनाव लड़ रही है? क्या मध्य प्रदेश चुनाव में मोदी फैक्टर आपकी तैयारियों पर भारी पड़ेगा?
नरेंद्र मोदी कोई फैक्टर नहीं हैं. मध्य प्रदेश में तो वे पहले ही नाकाम हो चुके हैं. जरा याद करिए कि 1998 में मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में यही नरेंद्र मोदी बीजेपी प्रभारी थे. उस समय बीजेपी लगातार दूसरी बार कांग्रेस के हाथों बुरी तरह हारी थी. ऐसे में मोदी को लेकर हाइप क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं है. यह चुनाव स्थानीय मुद्दों और बीजेपी के कुशासन के खिलाफ होगा.

चलिए अगर आप मोदी को इस तरह खारिज कर रहे हैं, तो क्या शिवराज सिंह चौहान के विकास कार्यों को भी आप चुनावी समर में मात दे देंगे.
पता नहीं शिवराज जी ने  पूरे देश में कैसे यह बात प्रचारित करा ली कि मध्य प्रदेश विकास की दौड़ में बहुत आगे है. भारतीय रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा को सबसे पिछड़े राज्य के तौर पर दिखाया गया है. आरबीआइ तो स्वतंत्र संस्था है, उसकी रिपोर्ट तो कांग्रेस ने नहीं बनाई.

लेकिन शिवराज का दावा है कि सिर्फ सिंचाई के मामले में उन्होंने सिंचाई का रकबा 4 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 28 लाख हेक्टेयर कर दिया? क्या इसे भी आप खारिज करेंगे?
अगर सिंचाई बढ़ी है और अनाज का उत्पादन बढ़ा है तो बीजों की, खाद की, पांच हॉर्स पावर क्षमता के ट्यूबबेल्स की और बिजली की खपत भी इसी अनुपात में बढऩी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ. चौहान सरकार ने सीमावर्ती राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से जमकर अनाज खरीदा और इसे अपने यहां के अनाज उत्पादन में वृद्धि के तौर पर दिखाया. ये सरासर आंखों में धूल झेंकने जैसा है. सिंचाई का रकबा बढ़ा है तो बताइए कि कौन सा नया बांध बना है?

शिवराज के इसी कार्यकाल में राजघाट बांध बनकर पूरा हुआ जो 30 साल से लटका था. अब आप कहेंगे कि यह केंद्र के बुंदेलखंड पैकेज की मेहराबनी है?
तो आपको मानना चाहिए कि केंद्र ने मध्य प्रदेश के विकास में मदद की है. यह सिर्फ शिवराज का काम नहीं है. एनडीए के जमाने में मध्य प्रदेश को केंद्रीय सहायता के रूप में 1800 करोड़ रु. सालाना मिलता था, यूपीए सरकार में यह रकम बढक़र 14,000 करोड़ रु. हो गई है. इसके बावजूद विकास नहीं है. बीजेपी के नेताओं ने इतना पैसा अपनी जिंदगी में नहीं देखा है और वे इसकी लूट में लगे हैं. प्रदेश के किसी गांव में 4 घंटे से ज्यादा बिजली आ रही हो तो मुझे बताएं?

लेकिन आप तो खुद ऊर्जा मंत्री हैं, आपने मध्य प्रदेश की सुध क्यों नही ली?
ये सवाल आपने अच्छा किया. राजीव गांधी विद्युतीकरण मिशन के तहत मध्य प्रदेश को मेरे मंत्रालय से 2,800 करोड़ रु. दिए गए. मध्यम आकार के शहरों में बिजली के लिए 2,200 करोड़ रु. दिए गए. 5,000 करोड़ रु. मैंने एमपी में भेजे हैं. इसके अलावा एनटीपीसी मध्य प्रदेश में बिजली संयंत्र पर 55,000 करोड़ रु. का निवेश कर रही है. एनडीए ने कभी इतना सोचा मध्य प्रदेश के बारे में.

आखिरी सवाल, तो इस बार आपके नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता परिवर्तन करने में कामयाब होगी?
यहां नेतृत्व का सवाल नहीं है. कांग्रेस प्रदेश के सात-आठ बड़े नेताओं के संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है. जनसभाओं में हमें जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, उससे प्रदेश में सोनिया जी-राहुल जी के अनुसान सरकार बनेगी.