संसद भवन की सुरक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है. एक कमेटी ने स्पीकर सुमित्रा महाजन को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि संसद की निगरानी में लगे 100 कैमरे खराब हैं. कमेटी ने कई और गंभीर खामियों की चर्चा की है.
एडहॉक कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, संसद में तैनात कई सुरक्षाकर्मियों के पास बुलेटुप्रूफ जैकेट तक नहीं है. संसद भवन परिसर में कई सीसीटीवी कैमरे खराब हैं. संसद के 12 गेट पर सुरक्षा और बढ़ाने की जरूरत बताई गई है.
संसद की सुरक्षा में ऐसी लापरवाही...
ऐसा लगता है कि करीब चौदह साल पहले 13 दिसंबर, 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले से देश ने अब तक सीख नहीं ली है, क्योंकि संसद भवन की सुरक्षा पर जो ताजा रिपोर्ट आई है, उसमें संसद की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं.
रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में लगाए गए 450 सीसीटीवी कैमरों में 100 कैमरे काम नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा बहुत ज्यादा इस्तेमाल की वजह से संसद के इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम यानी (ISS) भी कमजोर हुआ है.
संसद भवन में ISS का गठन बारह साल पहले हुआ था. अंतरिम रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें इस्तेमाल कई सॉफ्टवेयर और मशीनें पुरानी पड़ चुकी हैं. रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई है कि हालात ऐसे हैं कि एक जगह भी सिस्टम फेल हुआ, तो ISS पूरी तरह ठप हो जाएगा और इसके गंभीर नजीते हो सकते हैं.
एड हॉक कमेटी ने सूत्रों के मुताबिक, यह भी कहा गया है कि संसद भवन की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी पर्याप्त नहीं हैं. आतंकी हमले से निपटने के लिए उनके पास अत्याधुनिक उपकरण भी नहीं हैं. कइयों के पास बुलेटप्रूफ हेलमेट और जैकेट भी नहीं है.
यही नहीं, संसद भवन के बारह दरवाजों में से कई पर सुरक्षाकर्मी की तैनाती नहीं है. रिपोर्ट में पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप यानी पीडीजी की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की गई है. इससे पहले संसद भवन की सुरक्षा की समीक्षा एक अन्य ग्रुप ने की थी. उसने मिनी ड्रोन के जरिए सुरक्षा की निगरानी की बात कही थी.
संसद की इमारत की सुरक्षा लेकर बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कई और बातों पर चिंता जताई है. इस समिति में बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह, आरके सिंह और बीजेपी में शामिल हो चुके राजस्थान के एक पूर्व डीजीपी शामिल हैं. तीन सदस्यों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को सौंपी है, जिसमें कुछ कमियों को दूर करने की सलाह दी गई है. बहरहाल, लोकसभाध्यक्ष ने यह रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेज दी है.