बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का 'अटल' संदेश, 'अजेय' हैं अमित शाह!

आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों पर मंथन के लिए भारतीय जनता पार्टी की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई. दो दिन चली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक से मोदी सरकार के समक्ष सुरसा की तरह मुंह खोले महंगाई, बेरोजगारी, तेल की कीमतें, रुपये के गिरते स्तर जैसे मुद्दों पर कोई ठोस प्रस्ताव सामने नहीं आया. लेकिन इस कार्यकारिणी में जो सबसे अहम संदेश सामने आया वो है, बतौर अध्यक्ष अमित शाह का कार्यकाल बढ़ाया जाना. जिसने कई सवाल खड़े कर दिए.

बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह के तीन साल का कार्यकाल जनवरी 2019 में खत्म होने वाला था. अमित शाह का कार्यकाल बढ़ाए जाने के साथ बीजेपी के संगठन चुनावों को भी स्थगित कर दिया गया है. अमित शाह, साल 2014 में राजनाथ सिंह के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद उनके बचे हुए कार्यकाल के लिए अध्यक्ष बनाए गए थे. आम चुनावों के दौरान राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष थे और अमित शाह महासचिव उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे. शाह के नेतृत्व में यूपी में बीजेपी को 80 में से 71 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. संगठन संभालने की शाह की इसी क्षमता को देखते हुए पीएम मोदी ने उन्हें 2014 में हुए आम चुनावों का 'मैन ऑफ द मैच' कहा था.

संगठन पर पकड़ और पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार होने के चलते साल 2016 में अमित शाह के खिलाफ किसी ने पर्चा नहीं भरा और शाह बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर निर्विरोध चुन लिए गए. अब तक बीजेपी में परंपरा रही है कि लगातार दो कार्यकाल के बाद अध्यक्ष पद का कार्यभार किसी दूसरे को ही मिला है. लिहाजा बीजेपी संगठन के भीतर लोकतंत्र को लेकर सवाल उठना लाजमी है.

कैसे होता है बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव?

बीजेपी के संविधान के मुताबिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बन सकता है जो पार्टी का कम से कम 15 वर्षों तक सदस्य रहा हो. बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और प्रदेश परिषदों के सदस्य शामिल होते हैं. बीजेपी संविधान के अनुसार निर्वाचक मंडल में से कोई भी बीस सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के नाम का संयुक्त रूप से प्रस्ताव कर सकते हैं. यह संयुक्त प्रस्ताव कम से कम ऐसे पांच प्रदेशों से आना जरूरी है जहां राष्ट्रीय परिषद के चुनाव संपन्न हो चुके हों.

क्या बीजेपी में इन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन होता है?

पहली नजर में देखें तो बीजेपी अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया लोकतांत्रिक ही लगती है. लेकिन सवाल यह है कि क्या अध्यक्ष पद के चुनाव में इन प्रक्रियाओं का पालन होता है, जिसका इल्जाम बीजेपी अक्सर कांग्रेस पर लगाया करती है. नाम के लिए ही सही हाल में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए तो फिर भी राहुल गांधी के नाम पर राष्ट्रीय स्तर और विभिन्न राज्यों से नामांकन की प्रक्रिया चली थी. लेकिन सवाल यह है कि क्या अमित शाह को अध्यक्ष बनाने के लिए ऐसी किसी भी प्रक्रिया का पालन हुआ.

साल 2014 में राजनाथ सिंह के बचे हुए कार्यकाल के लिए शाह के अध्यक्ष बनते समय ऐसी किसी भी प्रक्रिया का जिक्र सार्वजनिक तौर पर नहीं है. यही स्थिति साल 2016 में अमित शाह के दोबारा अध्यक्ष बनते समय भी रही. दोनों बार अमित शाह को अध्यक्ष बनाने का निर्णय संसदीय बोर्ड ने लिया. जिसमें संसदीय बोर्ड की भूमिका पहले से लिए गए निर्णय पर मुहर लगाने तक ही सीमित थी.

बात सिर्फ अमित शाह की नहीं है उनसे पहले भी ऐसा ही हुआ है. 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद राजनाथ सिंह को हटा कर नितिन गडकरी को अध्यक्ष बनाया गया था. तब भी किसी बीजेपी के संविधान के मुताबिक किसी चुनावी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था. निर्णय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लिया जिसपर बीजेपी ने मुहर लगा दी. न किसी निर्वाचक मंडल का गठन हुआ और न ही किसी व्यक्ती के चुनाव लड़ने का प्रस्ताव आया.

साल 2013 में नितिन गडकरी का बीजेपी अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा था. लेकिन उनके कारोबार को लेकर उठे विवादों के बीच पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ने घोषणा कर दी. चुनाव न कराना पड़े इसलिए गडकरी ने खुद को अध्यक्ष पद की रेस से बाहर कर लिया. आनन फानन में आरएसएस और बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बनवा दिया. जब उन्हें इसकी सूचना दी गई तब वे दिल्ली में नहीं थे, जाहिर है उनकी गैरमौजूदगी में किसी तरह की प्रक्रिया नहीं हुई होगी.

शाह का कार्यकाल बढ़ाने के पीछे क्या है बीजेपी की मंशा?

दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष पद के नाम को लेकर पार्टी में किसी तरह की चर्चा और संघर्ष को जन्म नहीं देना चाहती. बीजेपी के पास अमित शाह के तौर पर अब तक का सबसे सफल अध्यक्ष है, जिसके नेतृत्व में बीजेपी आज दुनिया का सबसे बड़ा दल है और देश के 15 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, जबकि 4 राज्यों में गठबंधन की सरकार हैं. इसलिए अपने सबसे सफल रणनीतिकार अमित शाह को कमान सौंप कर पार्टी पूरा ध्यान चुनावों पर केंद्रित करना चाहती है.