दिल्ली सरकार को और झटका लगा है और इस बार ये झटका गृह मंत्रालय और दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिया है. गृह मंत्रालय ने एंटी-करप्शन ब्रांच (एसीबी) चीफ मुकेश कुमार मीणा के खिलाफ चल रही विभागीय जांच को असंवैधानिक बताया है.
गृह मंत्रालय ने एलजी को लिखी चिट्ठी
दिल्ली सरकार ने इस मामले में गृह मंत्रालय से हस्तक्षेप की मांग की थी. गृह मंत्रालय ने इस जांच को लेकर एलडी को लेटर लिखा और कहा कि ये जांच असंवैधानिक है. इसके बाद एलजी ने दिल्ली सरकार से एसीबी चीफ के खिलाफ चल रही विभागीय जांच को बंद करने को कहा है.
क्या है मामला?
गौरतलब है कि
दिल्ली सरकार ने एसीबी चीफ के खिलाफ 9 अक्टूबर को मेमोरेंडम जारी किया था, जिसमें उनपर 5 आरोप लगाए गए थे और 10 दिन में जवाब देने को कहा था. इन आरोपों को एसीबी चीफ ने निराधार बताया था, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने 30 अक्टूबर को जांच कमेटी गठित कर दी थी.