दागी नेताओं पर अध्यादेश के खिलाफ मिलिंद देवड़ा

केन्द्रीय संचार एवं आईटी राज्यमंत्री मिलिंद देवड़ा ने सांसदों एवं विधायकों को अयोग्यता से राहत दिलाने वाले अध्यायदेश का विरोध कर रहे विपक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि इस प्रकार के कदम से लोगों का लोकतंत्र में भरोसा कम होगा.

देवड़ा ने ट्विटर पर लिखा, ‘कानूनी दांव पेचों को अलग रख दें तो दोषी साबित किये गये सांसदों और विधायकों को अपील लंबित होने के दौरान सीट पर बने रहने की अनुमति देने से लोकतंत्र में पहले से ही कम हो रहे लोगों के भरोसे के और घटने की आशंका है.’

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले देवड़ा की टिप्पणी ऐसे दिन आयी है जबकि लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज एवं अरूण जेटली सहित भाजपा नेताओं के एक दल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर उनसे अध्यादेश पर हस्ताक्षर नहीं करने का अनुरोध किया. इस अध्यादेश को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए बुधवार को भेजा गया था.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा था, ‘बेहतर होता कि यदि सहमति बन गयी होती है. हो सकता है कि सरकार की अपनी मजबूरी हो.’ इस अध्यादेश के जरिये उच्चतम न्यायालय के उस आदेश को निष्प्रभावी बनाया जायेगा जिसके तहत दोषी साबित होने के फौरन बाद जनप्रतिनिधि अयोग्य हो जायेंगे.

अध्यादेश में भ्रष्टाचार में दोषी ठहराये गये या दो साल की सजा पाये सांसदों एवं विधायकों को उच्च अदालत में अपील करने की स्थिति में बने रहने का अधिकार दिया गया है. लेकिन उन्हें इस दौरान वेतन एवं मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा.