विपक्ष के अभियान से निपटेंगे मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री

भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर मोदी सरकार को विपक्ष के विरोध अभियान का सामना करना पड़ रहा है. मोदी सरकार ने इससे निपटने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों की एक टीम बनाई है. ये टीम देश की जनता को सरकार के गरीब विरोधी और कॉर्पोरेट समर्थक बताने के संदर्भ में स्पष्टीकरण देगी.

सरकार की छवि बनाने के लिए आयोजित रणनीति बैठक में शुक्रवार को 35 केंद्रीय मंत्री जुटे. कांग्रेस ने भूमि विधेयक के खिलाफ भट्टा पारसौल गांव से अपनी प्रतीकात्मक पदयात्रा शुक्रवार से ही शुरू की है. आठ विपक्षी दलों के सांसदों ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ अगले मंगलवार को राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने की योजना बनाई है.

राहुल गांधी ने जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ 2011 में भट्टा पारसौल से अपना आंदोलन शुरू किया था, जिसके बाद भूमि कानून 2013 बना था. वहां से शुक्रवार को शुरू कांग्रेस का आंदोलन 16 मार्च को संसद घेराव के साथ समाप्त होगा. बजट सत्र का प्रथम चरण 23 फरवरी को शुरू हुआ था और 20 मार्च को समाप्त होगा. एक महीने की छुट्टी के बाद सत्र का दूसरा चरण 20 अप्रैल से शुरू होगा और आठ मई को खत्म होगा.

इनपुट IANS से