बचत को बढ़ावा देने और गैरजरूरी खर्चों में 10 प्रतिशत की कटौती के लिए केंद्र सरकार ने अफसरों के विदेशी दौरे पर फर्स्ट क्लास में यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है. साथ ही यह निर्देश भी दिया है वे बातचीत के लिए जितना हो सके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करें.
वित्तीय वर्ष 2014-15 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.1 प्रतिशत पर रोकने के लक्ष्य को हासिल के लिए वित्त मंत्रालय ने अधिकारियों के फाइव स्टार होटलों में बैठक करने पर रोक लगा दी है.
इसके साथ ही मंत्रालय ने नई नियुक्तियों और एक साल से ज्यादा समय तक खाली पदों को भरने पर भी रोक लगा दी है.
गौरतलब है कि अधिकारियों की वरिष्ठता के आधार पर हवाई यात्रा के दौरान विभिन्न वर्गों में यात्रा करने का प्रावधान है.
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि अब से फर्स्ट क्लास में कोई बुकिंग नहीं होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए.