scorecardresearch
 

शपथ समारोह में BIMSTEC देशों को न्योता देकर भारत ने चली कूटनीतिक चाल

नरेंद्र मोदी आज दूसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे. इस समारोह में कई देशों के प्रतिनिधि मेहमान के रूप में मौजूद रहेंगे. समारोह में भाग लेने के लिए भारत ने कई विदेशी मेहमानों, कई देशों के प्रतिनिधियों समेत बिम्सटेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता भेजा.

Advertisement
X
भारत ने चली कूटनीतिक चाल (फाइल फोटो: PTI)
भारत ने चली कूटनीतिक चाल (फाइल फोटो: PTI)

Advertisement

विश्लेषकों की मानें तो मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों की जगह बिम्सटेक को तवज्जो देना भारत की कूटनीतिक चाल है. भारत बिम्सेटक के सदस्यों को न्योता देकर यह संदेश देना चाहता है कि उसके लिए पड़ोसी देश पहली प्राथमिकता है. ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान को शपथ ग्रहण समारोह से दूर रखने के लिए सार्क देशों के नेताओं को नहीं बुलाया गया है.

पाकिस्तान को न्योता नहीं देकर भारत ने जता दिया है कि मोदी के दूसरे कार्यकाल में भारत उससे दूरी बनाए रखेगा, जबकि अन्य पड़ोसी देशों से अच्छा संबंध बना रहेगा. गौरतलब है कि पुलवामा हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के संबंधों में कड़वाहट शुरू हो गई थी. भारत ने पुलवामा हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था. तब से भारत ने पाकिस्तान को बार-बार आगाह किया है कि जब तक वो अपनी जमीन पर आतंकियों को पनाह देना बंद नहीं करता, तब तक भारत उससे दूरी बनाए रखेगा. साथ ही अपनी रणनीति से उसे दुनिया में अलग-थलग भी करता रहेगा.

Advertisement

मालदीव, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये तीन देश ही बिम्सटेक में शामिल नहीं हैं. पीएम मोदी ने मालदीव को पहले विदेश दौरे के लिए चुना है. जबकि अफगानिस्तान से भारत का पुराना रिश्ता है जो आगे भी जारी रहेगा. भारत ने शपथ ग्रहण के लिए मॉरीशस को भी न्योता भेजा है. कूटनीतिक विशलेषकों का मानना है कि इससे पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया गया है.

क्या है बिम्सटेक और इसका महत्व

आपको बता दें कि बिम्सटेक में बांग्लादेश, भारत, म्यानमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल है. बिम्सटेक (Bay of Bengal Initiative for multi sectoral techincal and Economic Cooperation) यानी बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम है. यह बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है. दुनिया की 20 फीसदी आबादी इन देशों में रहती है. ये देश दुनिया के अन्य देशों के उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण बाजार भी है.

इस संगठन का उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना और साझा हितों के मुद्दों पर समन्वय स्थापित करने के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोगपूर्ण वातावरण बनाना है. 1997 में बैंकॉक घोषणा के तहत इस क्षेत्रीय संगठन को स्थापित किया गया था. शुरू में इस संगठन के सिर्फ चार सदस्य थे.

Advertisement

Advertisement
Advertisement