भीषण बाढ़ की मार झेल रहे असम राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 2,939 करोड़ रुपये की अंतरिम राहत राशि मांगी है. मंगलवार को केंद्र सरकार की एक अंतर-मंत्रालयी दल बाढ़ के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने असम पहुंचा हुआ है.
असम के मुख्य सचिव वी. के. पिपरसेनिया ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के समक्ष बाढ़ के कारण हुए आर्थिक नुकसान की अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट सौंपी है. उन्होंने कहा, "यह अंतर मंत्रालयी टीम 28 जुलाई तक बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी और हुए कुल नुकसान का मूल्यांकन करेगी."
उन्होंने बताया कि यह टीम इस दौरान बिस्वनाथ, लखीमपुर, माजुली, बारपेटा, काचर, हैलाकांडी और करीमगंज जिलों का दौरा करेगी तथा मौके पर ही तत्काल स्थिति का मूल्यांकन करेगी. केंद्र सरकार की इस टीम का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव वी. शशांक शेखर कर रहे हैं.बता दें कि असम में ज्यादातर नदियों के खतरे के निशान से नीचे बहने की वजह से बाढ़ की स्थति में सुधार हुआ है लेकिन होजाई में एक व्यक्ति के डूबने से राज्य में बाढ़ में मरने वालो की संख्या बढ़कर 77 हो गई है. झारखंड के भी कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हो गया है. यहां दामोदर, कोनार और सिवनी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है.