कांग्रेस ने किया सवाल- मोदी जी ने EU को कश्मीर में पंच क्यों बनाया?

• EU के 27 सांसद मंगलवार को करेंगे कश्मीर दौरा
• सांसदों के कश्मीर दौरे को लेकर राजनीति गर्म

यूरोपियन यूनियन के सांसदों के कश्मीर दौरे को लेकर राजनीति तेज हो गई है. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है. उन्होंने मोदी सरकार पर निशाने साधते हुए कहा कि कश्मीर दौरे के लिए यूरोप के सांसदों का स्वागत हो रहा है, जबकि भारतीय सांसदों के कश्मीर जाने पर रोक है. बता दें कि यूरोपियन यूनियन के 27 सांसद मंगलवार को कश्मीर दौरे पर जा रहे हैं.

MPs from Europe are welcome to go on a guided tour of Jammu & #Kashmir while Indian MPs are banned & denied entry.

There is something very wrong with that.https://t.co/rz0jffrMhJ

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 28, 2019

वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी इस मुद्दे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने ट्विटर पर कुछ सवाल दागे. सुरजेवाला ने ट्वीट में  लिखा, "जम्मू-कश्मीर हमारा, फिर यूरोपियन यूनियन वाले कैसे पधारे? हमारा मामला,हम देखेंगे! पर मोदीजी ने यूरोपियन यूनियन को कश्मीर में पंच क्यों बनाया? दूसरे देशों के सांसदों को कश्मीर जाने की अनुमति है, हमारे सांसदों को क्यों नहीं? यह मोदी सरकार का फर्ज़ी राष्ट्रवाद व संसद का अपमान है!"

जम्मू-कश्मीर हमारा,

फिर यूरोपियन यूनियन वाले कैसे पधारे?

हमारा मामला,हम देखेंगे!

पर मोदीजी ने यूरोपियन यूनियन को कश्मीर में पंच क्यों बनाया?

दूसरे देशों के सांसदों को कश्मीर जाने की अनुमति है, हमारे सांसदों को क्यों नहीं?

यह मोदी सरकार का फर्ज़ी राष्ट्रवाद व संसद का अपमान है! pic.twitter.com/bobhdf1V3h

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) October 28, 2019

सांसदों के कश्मीर दौरे से पहले देश में राजनीति गर्म हो गई है. इससे पहले कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यूरोपियन यूनियन के सांसदों को जम्मू और कश्मीर जाने की इजाजत देना देश की संप्रभुता पर एक बड़ा हमला है. उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन के सांसदों के बजाय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल को कश्मीर जाने दिया जाना चाहिए. 

वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "यह भारतीय संसद की सम्प्रभुता का अपमान है. सरकार को जवाब देना चाहिए कि क्यों संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, कमेटी को क्यों इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई?"